ऑगस्टमध्ये महागाई **14.24%** वर पोहोचल्यानंतर केंद्र सरकारने खाद्यतेलावरील आयात शुल्कात मोठी कपात केली आहे. यासोबतच शेतकऱ्यांच्या हितासाठी PM-AASHA योजनेची अंमलबजावणी अधिक प्रभावी करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
खाद्यतेल महागाईला लगाम
देशाची 55% खाद्यतेलाची गरज आयातीवर अवलंबून आहे. ऑगस्ट महिन्यात खाद्यतेलाची महागाई 14.24% पर्यंत वाढल्याने केंद्र सरकारने पाम, सोयाबीन आणि सूर्यफूल तेलावरील बेसिक कस्टम ड्युटी कमी किंवा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे FMCG कंपन्यांच्या कच्च्या मालाचा खर्च कमी होण्यास मदत होणार आहे. आता गुंतवणूकदारांचे लक्ष याकडे असेल की, कंपन्या या बचतीचा फायदा ग्राहकांना देतात की स्वतःचा नफा वाढवतात.
PM-AASHA योजनेत धडाकेबाज बदल
शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी सरकारने PM-AASHA योजनेच्या कार्यपद्धतीत बदल केले आहेत. यापूर्वी NAFED आणि NCCF सारख्या संस्थांना खरेदी सुरू करण्यासाठी राज्य सरकारकडून आदेशाची वाट पाहावी लागत असे. मात्र, आता बाजारातील भाव MSP च्या खाली गेल्याचे दिसताच या संस्थांना त्वरित खरेदी सुरू करण्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत.
शेतकऱ्यांना मिळणार संरक्षण
राजस्थानमधील मूग पिकाचे उदाहरण समोर आहे, जिथे भाव MSP (₹8,780 प्रति क्विंटल) पेक्षा 15% नी खाली घसरले होते. या नव्या धोरणामुळे शेतकऱ्यांना 'डिस्ट्रेस सेलिंग' (कमी भावात विक्री) टाळता येईल. आगामी काळात NAFED आणि NCCF च्या खरेदीच्या आकडेवारीवरून ग्रामीण भागातील मागणी आणि अर्थव्यवस्थेची स्थिती स्पष्ट होईल.