Mango Drinks वर 5% GST? सरकारचा मोठा प्रस्ताव, शेतकऱ्यांना दिलासा, कंपन्यांना धक्का?

Detailed Coverage

Mango Drinks च्या उत्पादनावर आता 5% GST लागू करण्याचा एक महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव सरकारी समितीने मांडला आहे. हा प्रस्ताव 22% ते 25% नैसर्गिक आंब्याचा गर (natural pulp) असलेल्या पेयांसाठी आहे.

शेतकऱ्यांसाठी मोठा आधार

या प्रस्तावामागे मुख्य उद्देश हा आहे की आंध्र प्रदेश, तामिळनाडू आणि कर्नाटक या राज्यांतील टोेटापुरी (Totapuri) आंबा शेतकऱ्यांना दिलासा मिळावा. या शेतकऱ्यांना सध्या त्यांच्या मालाला बाजारात योग्य भाव मिळत नाहीये. त्यामुळे, कंपन्यांनी जास्त आंब्याचा गर वापरला तर त्यांना करात सूट मिळेल, या आशेने मागणी वाढेल.

पेय कंपन्यांवर काय परिणाम होईल?

सध्या अनेक कंपन्यांच्या फ्रुट-बेस्ड (fruit-based) आणि कार्बोनेटेड (carbonated) पेयांवर 28% पेक्षा जास्त GST लागू आहे. जर हा 5% GST चा प्रस्ताव मंजूर झाला, तर ज्या कंपन्या आपल्या उत्पादनांमध्ये 22-25% आंब्याचा गर वापरायला सुरुवात करतील, त्यांना मोठा फायदा होईल. मात्र, यामुळे कंपन्यांच्या नफ्यावर (profitability) काय परिणाम होईल, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. काही कंपन्यांना कच्च्या मालाचा खर्च वाढेल, पण GST मुळे होणारी बचत ती भरून काढू शकते. ज्या कंपन्या आधीपासूनच जास्त गर वापरत आहेत, त्यांना सोपे जाईल, तर इतरांना नवीन फॉर्म्युला (formula) तयार करावा लागेल.

किंमत स्थिर ठेवण्याचा प्रयत्न

T Damodaran यांच्या नेतृत्वाखालील समितीने अहवालात म्हटले आहे की, हंगाम आणि प्रक्रिया क्षमता यांच्यातील तफावतीमुळे शेतकऱ्यांच्या मालाला कमी भाव मिळतो. यासाठी, प्रमुख आंबा उत्पादक राज्यांमध्ये एक 'केंद्रीय समन्वय आणि किंमत स्थिरीकरण समिती' (Central Coordination and Price Stabilisation Committee) स्थापन करण्याचा सल्ला दिला आहे. ही समिती हंगाम सुरू होण्यापूर्वीच पिकाचा अंदाज आणि मागणीचा कल पाहून शेतकऱ्यांना किंमतीचे संकेत देईल.

आंब्याच्या बागांसाठी दीर्घकालीन योजना

याशिवाय, समितीने आंब्याच्या क्षेत्राला दीर्घकाळ फायदेशीर बनवण्यासाठी काही योजनाही सुचवल्या आहेत. यात जुन्या आंब्याच्या बागांचे पुनरुज्जीवन करणे, नवीन जातींची रोपे लावणे आणि कीड-रोगांपासून बचाव करण्यासाठी सुधारित शेती तंत्रज्ञान वापरणे यांचा समावेश आहे. APEDA (Agricultural and Processed Food Products Export Development Authority) सुद्धा लॉजिस्टिक्स (logistics) सुधारण्यावर काम करत आहे, विशेषतः सी-फ्रेट (sea freight) चा वापर वाढवून भारतीय आंब्याला जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक बनवण्यावर भर दिला जात आहे. अंतिम निर्णय हा FSSAI, GST Council आणि विविध सरकारी मंत्रालयांच्या समन्वयानंतर घेतला जाईल, त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी या घडामोडींवर लक्ष ठेवावे.