केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी शेतकऱ्यांना मुक्त व्यापार करारांचा (FTAs) पूर्ण वापर करून घेण्यास मदत करण्यासाठी एक देशव्यापी मोहीम सुरू केली आहे. याद्वारे भारतीय शेतीला जागतिक बाजारपेठेत सक्षम बनवण्याचे ध्येय आहे.
निर्यातीसाठी नवी रणनीती
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नवी दिल्लीत एका राष्ट्रीय परिषदेनंतर या कार्यक्रमाची घोषणा केली. भारताने अनेक देशांशी व्यापार करार (FTAs) केले आहेत, परंतु माहितीच्या अभावामुळे अनेक शेतकरी आणि निर्यातदारांना याचा पूर्ण फायदा घेता येत नव्हता. आता सरकार या दरीला भरून काढण्यासाठी प्रयत्न करत आहे, जेणेकरून भारतीय शेतमाल ड्युटी-फ्री (Duty-free) बाजारपेठेत स्पर्धा करू शकेल.
गुणवत्तेवर सरकारचा भर
केवळ निर्यात वाढवणे पुरेसे नसून, उत्पादनाचा दर्जा जागतिक मानकांनुसार असणे आवश्यक आहे. या मोहिमेमध्ये सॅनिटरी आणि फायटोसॅनिटरी मानकांवर (Sanitary and Phytosanitary Standards) विशेष लक्ष दिले जाणार आहे. यापूर्वी गुणवत्ता आणि पेस्टिसाइड्सच्या कारणांमुळे अनेक भारतीय माल विदेशात नाकारला गेला आहे. आता सरकार भागीदार देशांच्या अपेक्षांची सविस्तर माहिती देणार आहे, जेणेकरून शेतकरी त्यानुसार पीक पद्धतीत बदल करू शकतील.
धोरणात्मक बदल
२०१४ पासून भारताने ९ मोठे व्यापार करार केले आहेत, ज्यात एप्रिल २०२६ मध्ये झालेला न्यूझीलंडसोबतचा करार महत्त्वपूर्ण आहे. सरकार आता केवळ देशांतर्गत अतिरिक्त साठ्याचे व्यवस्थापन करण्याऐवजी, उच्च-मूल्य (High-value) असलेल्या निर्यातीवर लक्ष केंद्रित करत आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे
या मोहिमेचे यश हे कोल्ड स्टोरेज इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि कार्यक्षम सप्लाय चेनवर अवलंबून आहे. लॉजिस्टिक खर्च आणि जागतिक किमतींमधील चढ-उतार हे निर्यातदारांसमोरील मोठे आव्हान आहेत. गुंतवणूकदारांनी आता राज्यानुसार अंमलबजावणी योजना आणि आगामी तिमाहींमधील निर्यात आकडेवारीवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.