सरकारने मोहरीच्या (Mustard) MSP मध्ये प्रति क्विंटल **₹413** रुपयांची वाढ केली आहे. या निर्णयामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढण्यास आणि खाद्यतेलाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी होण्यास मदत होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
शेती उत्पादनावर भर
सरकारने आगामी 2027-28 हंगामासाठी मोहरी आणि रेपसीडचा किमान आधारभूत भाव (MSP) वाढवून ₹6,613 प्रति क्विंटल निश्चित केला आहे. यामध्ये ₹413 रुपयांची वाढ करण्यात आली असून, हा निर्णय शेतकऱ्यांना अधिक मोहरी लागवडीसाठी प्रोत्साहित करण्यासाठी घेण्यात आला आहे. यामुळे देशांतर्गत उत्पादन वाढून परदेशी खाद्यतेलावर होणारा खर्च कमी होईल, अशी सरकारला अपेक्षा आहे.
उद्योगांच्या आशा
दि सॉल्व्हेंट एक्स्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (SEA) ने या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. स्थानिक पातळीवर मोहरीची उपलब्धता वाढल्यास, खाद्यतेल प्रक्रिया करणाऱ्या कंपन्यांना कच्च्या मालासाठी आयातीवर अवलंबून राहावे लागणार नाही. यामुळे जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचा फटका या कंपन्यांच्या मार्जिनवर कमी बसेल.
अंमलबजावणीचे आव्हान
केवळ किंमत वाढवून चालणार नाही, तर सरकारी खरेदी यंत्रणा किती प्रभावी आहे यावर या निर्णयाचे यश अवलंबून असेल. जर शेतकऱ्यांना वेळेवर आणि योग्य केंद्रांवर त्यांचा माल विकता आला नाही, तरच या वाढीव किमतीचा खरा फायदा त्यांना मिळेल. एप्रिल ते जुलै 2026-27 या कालावधीत भारताने तब्बल 6.75 लाख टन तेलबियांची आयात केली होती, ज्याचे मूल्य ₹3,733.55 कोटी होते. त्यामुळे ही आयात कमी करून आत्मनिर्भरतेकडे जाण्यासाठी सरकारचा हा प्रयत्न महत्त्वाचा मानला जात आहे.