केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी Seeds Bill 2025 बाबत पुन्हा एकदा चर्चा सुरू केली आहे. तब्बल १८,००० सूचना प्राप्त झाल्यानंतर सरकार सुधारित धोरणावर काम करत असून, गुंतवणूकदारांसाठी हे धोरण अत्यंत महत्त्वाचे ठरणार आहे.
१९६६ च्या कायद्यात होणार बदल
केंद्र सरकारने १९६६ चा जुना Seeds Act आणि १९८३ चा Seeds (Control) Order बदलून नवीन कायदे आणण्याचे प्रस्तावित केले आहे. यामध्ये सर्व बियाण्यांची नोंदणी अनिवार्य करणे आणि SATHI पोर्टलद्वारे डिजिटल ट्रॅसेबिलिटी (Digital Traceability) राबवणे हे सरकारचे मुख्य उद्दिष्ट आहे. यामुळे बनावट बियाण्यांची विक्री रोखून शेतकऱ्यांना दर्जेदार बियाणे मिळण्यास मदत होईल.
कंपन्यांसाठी कडक नियम
या बिलात नियमांचे उल्लंघन केल्यास शिक्षेची तरतूद कडक करण्यात आली आहे. नियमांचे पालन न करणाऱ्यांवर ₹३० लाखांपर्यंत दंड आणि कारावासाची शिक्षा होऊ शकते. यामुळे असंघटित क्षेत्रातील बोगस कंपन्या बाहेर पडतील, मात्र मोठ्या आणि प्रस्थापित बियाणे कंपन्यांना कडक कॉम्प्लिअन्स (Compliance) पाळावे लागणार आहे.
वादाचे मुख्य मुद्दे आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोके
या बिलात जीएम (GM) बियाण्यांच्या समावेशावरून मोठा वाद सुरू आहे. शेतकरी संघटनांचा विरोध आणि शास्त्रज्ञांची गरज यातील समतोल साधणे सरकारसमोर मोठे आव्हान आहे. बियाणे निकामी झाल्यास थेट भरपाई मिळण्याबाबतही बिलात स्पष्टता नाही. गुंतवणूकदारांनी आता संसदेच्या आगामी अधिवेशनावर लक्ष ठेवावे, कारण यातील बदलांचा थेट परिणाम बियाणे कंपन्यांच्या नफ्यावर आणि त्यांच्या रिसर्च पाइपलाईनवर होणार आहे.