सरकारने खत सबसिडीची पारदर्शकता वाढवण्यासाठी कंबर कसली आहे. AgriStack प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून खत खरेदी आता लँड रेकॉर्डशी जोडली जाणार असून, यातून **₹२ लाख कोटींच्या** वार्षिक सबसिडीचे व्यवस्थापन अधिक अचूकपणे केले जाईल.
सबसिडी व्यवस्थापनात मोठा बदल
डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलायझर्स आता नॅशनल 'Integrated Fertilizer Management System' (iFMS) ला 'AgriStack' लँड रेकॉर्ड डेटाबेसशी जोडत आहे. पहिल्या टप्प्यात देशातील ५६ जिल्ह्यांमध्ये हे तंत्रज्ञान लागू करण्यात येणार आहे. यामुळे खतांची विक्री नेमकी कोणाला आणि किती जमिनीसाठी होत आहे, याचा अचूक मागोवा घेणे सरकारला शक्य होणार आहे.
कंपन्यांच्या आर्थिक गणितावर काय परिणाम होईल?
भारतीय फर्टिलायझर क्षेत्रात दरवर्षी सुमारे ७० दशलक्ष टन खतांची विक्री होते. सरकारी तिजोरीतून यासाठी ₹२ लाख कोटींची सबसिडी दिली जाते. या डिजिटल प्रणालीमुळे सबसिडीचे वितरण अधिक वेगाने होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळे कंपन्यांचे वर्किंग कॅपिटल आणि कॅश फ्लो अधिक सुधारेल.
ऑपरेशन्स आणि लॉजिस्टिक्समधील सुधारणा
रिअल-टाइम डेटा उपलब्ध झाल्यामुळे खत उत्पादक कंपन्यांना आपला माल कुठे आणि किती प्रमाणात पाठवायचा, याचे नियोजन करणे सोपे होणार आहे. यामुळे इन्व्हेंटरी मॅनेजमेंट आणि लॉजिस्टिक्स खर्चात मोठी बचत होऊ शकते.
आव्हाने आणि गुंतवणूकदारांसाठी धोके
या मोहिमेत काही तांत्रिक अडचणीही येऊ शकतात. आतापर्यंतच्या पायलट प्रोजेक्ट्समध्ये ॲपमधील तांत्रिक बिघाड, क्यूआर कोडच्या समस्या आणि किरकोळ विक्रेत्यांच्या मॅपिंगमध्ये अडचणी आल्याचे समोर आले आहे. काही ठिकाणी शेतकरी आंदोलनांमुळे डिजिटल टोकन सिस्टीम तात्पुरती स्थगित करावी लागली होती.
सरकारने सध्या 'ऑफलाईन' पर्यायही सुरू ठेवले आहेत, जेणेकरून पुरवठा साखळीत खंड पडू नये. गुंतवणूकदारांनी आता ही यंत्रणा किती वेगाने आणि यशस्वीरित्या राबवली जाते, यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.