केंद्र सरकारने २०२६-२७ या हंगामासाठी भात खरेदीचे लक्ष्य **७०८.६४ लाख मेट्रिक टन (LMT)** निश्चित केले आहे. पेरणी क्षेत्रात झालेली घट आणि PMGKAY अंतर्गत कडक गुणवत्ता निकषांमुळे कृषी क्षेत्रातील कंपन्यांवर याचा मोठा परिणाम होणार आहे.
खरेदी लक्ष्यात कपात का?
देशातील भात पेरणीच्या क्षेत्रात झालेली घट पाहता सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. ३१ ऑगस्टपर्यंत भात पेरणीचे क्षेत्र ४१४.१० लाख हेक्टरवर आले आहे, जे गेल्या वर्षी याच काळात ४२८.४६ लाख हेक्टर होते. उत्पादन अंदाजांनुसारच हे नवीन लक्ष्य ठरवण्यात आले आहे.
गुणवत्ता निकषांत मोठा बदल
पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजने (PMGKAY) अंतर्गत तांदळाच्या गुणवत्तेत सुधारणा करण्यासाठी सरकारने नियम कडक केले आहेत. आता कच्च्या तांदळातील तुटलेल्या दाण्यांचे प्रमाण २५ टक्क्यांवरून १० टक्क्यांवर आणि उकडलेल्या तांदळाचे प्रमाण १६ टक्क्यांवरून ५ टक्क्यांवर आणले आहे. या बदलांमुळे मिल मालकांना त्यांच्या प्रोसेसिंग यंत्रणेत तातडीने आधुनिकीकरण (Modernization) करावे लागणार असून, यामुळे शॉर्ट-टर्ममध्ये भांडवली खर्च (Capital Expenditure) वाढू शकतो.
साठवणूक आणि डिजिटल मॉनिटरिंग
सरकार १३१ LMT अतिरिक्त साठवणूक क्षमता निर्माण करणार आहे, ज्यामध्ये १११ LMT वाटा राज्यांचा तर उर्वरित भारतीय खाद्य निगम (FCI) चा असेल. याशिवाय, डिसेंबर २०२६ पर्यंत 'डेपो दर्पण' पोर्टल आणि 'व्हेईकल लोकेशन ट्रॅकिंग सिस्टम' (VLTS) अनिवार्य करण्यात आली आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे महत्त्वाचे?
मिलिंग उद्योगावर खर्चाचा दबाव वाढू शकतो, मात्र नवीन साठवणूक धोरणामुळे लॉजिस्टिक्स आणि वेअरहाउसिंग क्षेत्रातील कंपन्यांना मोठी संधी निर्माण झाली आहे. सप्लाय चेन मधील त्रुटी कमी करण्यासाठी सरकारचा हा डिजिटल भर गुंतवणूकदारांनी बारकाईने पाहणे आवश्यक आहे.