भारताच्या शेती क्षेत्रात महिला **64%** योगदान देतात, मात्र केवळ **11.72%** जमिनीवर त्यांचा मालकी हक्क आहे. Arya.ag च्या अहवालानुसार, या असमानतेमुळे देशाचे दरवर्षी **₹2 लाख कोटींचे** आर्थिक नुकसान होत आहे.
जमिनीच्या मालकीचा अभाव आणि उत्पादकतेवर परिणाम
Arya.ag च्या नवीन अहवालानुसार, भारतीय कृषी क्षेत्रात मोठी दरी दिसून येत आहे. शेतीमध्ये राबणाऱ्या एकूण कामगारांपैकी 64% महिला आहेत, परंतु त्यांच्याकडे केवळ 11.72% जमिनीची मालकी आहे. जमिनीचा अधिकृत हक्क नसल्यामुळे या महिलांना बँकांकडून कर्ज मिळणे, सरकारी सबसिडी मिळणे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करणे कठीण जाते.
अर्थव्यवस्थेला बसतोय मोठा फटका
महिलांना पुरुषांच्या बरोबरीने संसाधने आणि साधने उपलब्ध करून दिल्यास त्यांच्या शेतातील उत्पादन 20% ते 30% नी वाढू शकते, असे या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. या दरीमुळे भारताला दरवर्षी ₹1.2 लाख कोटी ते ₹2 लाख कोटींच्या कृषी उत्पादनाचे नुकसान सहन करावे लागत आहे. या क्षेत्रातील सुमारे निम्म्या महिला 'बिनपगारी फॅमिली हेल्पर्स' (unpaid family helpers) म्हणून काम करतात, ज्यामुळे त्यांच्या योगदानाची योग्य दखल घेतली जात नाही.
डिजिटल क्रांतीचा मार्ग
या समस्येवर मात करण्यासाठी आता तंत्रज्ञानाचा आणि नवीन आर्थिक मॉडेल्सचा आधार घेतला जात आहे.
- Warehouse-receipt financing: याद्वारे शेतकरी त्यांच्या साठवलेल्या मालाच्या बदल्यात कर्ज घेऊ शकतात, ज्यामुळे ऐन हंगामात घाईने माल विकण्याची गरज उरत नाही.
- डिजिटल साधने: मातीचे आरोग्य तपासणारे सेन्सर्स, AI-आधारित कृषी सल्ला आणि ड्रोन तंत्रज्ञान यामुळे जमिनीच्या रेकॉर्डवरील जुन्या मर्यादा ओलांडणे सोपे झाले आहे.
महिला नेतृत्वाखालील 'फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन्स' (FPOs) आणि ड्रोन चालवण्याचे प्रशिक्षण यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत सकारात्मक बदल होत आहेत. भविष्यातील कृषी उत्पादकता वाढवण्यासाठी जमिनीच्या मालकीहक्काच्या जुन्या नियमांच्या पलीकडे जाऊन महिलांना सक्षम करणे ही काळाची गरज बनली आहे.