खत उद्योगात ₹90,000 कोटींची मोठी झेप! नवीन युरिया पॉलिसीमुळे वाढणार उत्पादन

खत उद्योगात ₹80,000 ते ₹90,000 कोटींची गुंतवणूक!

भारताचा खत उद्योग आता क्षमतेच्या मोठ्या विस्ताराच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. येत्या काही महिन्यांत ₹80,000 ते ₹90,000 कोटींची गुंतवणूक अपेक्षित आहे. याला चालना दिली जात आहे ती सरकारच्या नवीन युरिया गुंतवणूक धोरण-2026 (New Investment Policy for Urea-2026) म्हणजेच NIPU-2026 मुळे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश देशांतर्गत उत्पादन वाढवून युरिया आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आहे. सध्या देशाच्या मागणीपैकी सुमारे 27% युरियाची आयात केली जाते.

नवीन प्रकल्पांच्या अर्थशास्त्रावर परिणाम

या धोरणाअंतर्गत 8 ते 9 नवीन गॅस-आधारित प्लांट उभारून वार्षिक 10 दशलक्ष टन उत्पादन क्षमता वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे. मात्र, यामुळे कंपन्यांसाठी आर्थिक चित्र बदलले आहे. रेटिंग एजन्सी ICRA नुसार, NIPU-2012 या जुन्या धोरणाच्या तुलनेत या नवीन प्रकल्पांचे अर्थशास्त्र अधिक आव्हानात्मक आहे. नवीन फ्रेमवर्कमध्ये इक्विटीवरील परतावा (Return on Equity) 12% ते 16% पर्यंत मर्यादित ठेवण्यात आला आहे, जो आधीच्या 12% ते 20% मर्यादेपेक्षा कमी आहे.

या धोरणामुळे नफ्यावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. ICRA च्या अंदाजानुसार, 1.27 दशलक्ष टन प्रति वर्ष क्षमतेच्या युरिया प्लांटसाठी, मागील फ्रेमवर्कच्या तुलनेत EBITDA मध्ये ₹250 ते ₹280 कोटींची घट होऊ शकते. यामुळे, प्रकल्पांमध्ये आकर्षक परतावा मिळवण्यासाठी कंपन्यांना भांडवली खर्च (Capital Spending) नियंत्रणात ठेवण्यावर आणि 95% पेक्षा जास्त क्षमता वापर (Capacity Utilization) राखण्यावर लक्ष केंद्रित करावे लागेल.

आयातित गॅसवरील अवलंबित्व

गुंतवणूकदारांसाठी लक्ष ठेवण्यासारखा सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे नैसर्गिक वायूवरील (Natural Gas) उद्योगाचे प्रचंड अवलंबित्व, जो युरिया उत्पादनासाठी मुख्य कच्चा माल आहे. सध्या खत उद्योगाला गॅसच्या गरजेपैकी सुमारे 85% आयातित लिक्विफाइड नॅचरल गॅस (LNG) मधून भागवावे लागते. एप्रिल 2026 मध्ये खत बाजारातील गॅसची किंमत आधीच्या $13 प्रति दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिटवरून वाढून सुमारे $19 झाली आहे, त्यामुळे खर्च व्यवस्थापन अधिक कठीण झाले आहे.

जागतिक किमतीतील अस्थिरतेमुळे, ज्या कंपन्या गॅस पुरवठा करारांमध्ये विविधता आणू शकतील, त्यांना स्पर्धात्मक फायदा मिळू शकतो. नवीन युरिया प्रकल्पांचे यश हे कंपन्या इनपुट खर्च कसे व्यवस्थापित करतात यावर अवलंबून असेल.

उत्पादकांव्यतिरिक्त इतर क्षेत्रांनाही फायदा

या विस्ताराच्या चक्रामुळे संबंधित उद्योगांनाही संधी मिळण्याची शक्यता आहे. पुढील 3.5 ते 4 वर्षांत 8 ते 9 नवीन प्लांटच्या मोठ्या बांधकामासाठी अभियांत्रिकी आणि बांधकाम (EPC) कंत्राटदारांकडून मोठ्या समर्थनाची आवश्यकता असेल. तसेच, नैसर्गिक वायूची वाढलेली मागणी गॅस ट्रान्समिशन कंपन्या, LNG टर्मिनल ऑपरेटर आणि विशेष प्रोसेस इक्विपमेंट, जसे की हाय-प्रेशर वेसल्स, हीट एक्सचेंजर आणि अमोनिया कन्व्हर्टर उत्पादकांसाठी फायदेशीर ठरेल.

गुंतवणूकदारांनी आगामी काळात या प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष कार्यवाहीवर लक्ष ठेवावे. सरकारी धोरण विकासाचा रोडमॅप देत असले तरी, कंपन्यांची आर्थिक स्थिती 3.5 ते 4 वर्षांच्या अपेक्षित टाइमलाइनमध्ये प्रकल्प पूर्ण करण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर आणि जागतिक गॅस दर व चलन दरातील चढ-उतारांशी संबंधित जोखीम व्यवस्थापित करण्यावर अवलंबून असेल.