फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) ने इथेनॉल उत्पादनासाठी ₹1,160 कोटींचा तांदूळ वळवल्याच्या वृत्तांचे खंडन केले आहे. कंपनीने स्पष्ट केले आहे की, सध्या चालू असलेला तपास हा सुमारे ₹5.63 लाख किमतीच्या 242.5 क्विंटल तांदळापुरता मर्यादित आहे. सरकारने संबंधित मिलला आधीच ब्लॅकलिस्ट केले असून, अनियमिततांची चौकशी सुरू केली आहे.
₹1,160 कोटींच्या दाव्यांचे खंडन
नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या वृत्तांनुसार, मध्य प्रदेशात इथेनॉल उत्पादनासाठी तांदळाच्या कथित गैरव्यवहाराबद्दल फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (FCI) ने अधिकृत निवेदन जारी केले आहे. सरकारी एजन्सीने स्पष्ट केले आहे की, ₹1,160 कोटींच्या गैरव्यवहाराचे दावे वस्तुस्थितीशी जुळत नाहीत आणि हे आकडे सरकारच्या इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम (EBP) अंतर्गत पुरवल्या गेलेल्या एकूण तांदळाचे आहेत, गैरव्यवहाराचे नव्हे.
तपासाची व्याप्ती स्पष्ट
FCI नुसार, ₹1,160 कोटी ही रक्कम 2024-25 आणि 2025-26 या पुरवठा वर्षांमध्ये मध्य प्रदेशातील डिस्टिलरीजना इथेनॉलसाठी पुरवलेल्या तांदळाची एकूण किंमत दर्शवते. अधिकृत आकडेवारीनुसार, FCI ने 2024-25 मध्ये ₹22.50 प्रति किलो दराने 2.98 लाख टन तांदूळ आणि 30 जून 2026 पर्यंत ₹23.20 प्रति किलो दराने आणखी 2.41 लाख टन तांदूळ पुरवला आहे. ही कायदेशीर पुरवठा प्रक्रिया असून, ती सध्याच्या तपासाच्या कक्षेत येत नाही, असे एजन्सीने स्पष्ट केले.
सध्या चालू असलेला तपास राज्य आणि केंद्रीय अधिकारी करत आहेत. हा तपास विशेषतः 242.5 क्विंटल तांदळाच्या एका विशिष्ट घटनेवर केंद्रित आहे, ज्याची अंदाजित किंमत केवळ ₹5.63 लाख आहे. FCI ने पुष्टी केली आहे की, जून 2026 च्या सुरुवातीला अंतर्गत अनियमितता आढळून आल्या होत्या, ज्यामुळे सार्वजनिक लक्ष वेधण्यापूर्वीच प्रशासकीय कारवाई करण्यात आली.
कठोर कारवाई आणि देखरेख
सरकारने तपास सुरू असतानाच आपले हित सुरक्षित करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. मध्य प्रदेश सरकारने या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एक विशेष तपास पथक (SIT) स्थापन केले आहे. तसेच, राज्य नागरी पुरवठा महामंडळाने संबंधित राईस मिलवर ₹44.12 लाखांचा दंड ठोठावला आहे आणि तिला ब्लॅकलिस्ट केले आहे.
केंद्रीय स्तरावर, FCI ने संबंधित डिस्टिलरीची सुरक्षा अनामत (Security Deposit) रोखून धरली आहे आणि फर्मला तांदळाचे पुढील वाटप निलंबित केले आहे. याव्यतिरिक्त, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभागाने (DFPD) NABARD ला युनिटसाठी व्याज सबसिडी रोखण्याचे निर्देश दिले आहेत. कायदेशीर आणि प्रशासकीय चौकशी पुढे चालू असताना, सार्वजनिक निधीचे संरक्षण करण्यासाठी ही पावले उचलण्यात आली आहेत.
या प्रकरणाचा मागोवा घेणारे गुंतवणूकदार आणि हितसंबंधी SIT च्या निष्कर्षांवर लक्ष ठेवू शकतात. औद्योगिक वापरासाठी अनुदानित धान्याच्या वितरणात व्यापक प्रणालीगत त्रुटी आहेत का, हे समजून घेणे महत्त्वाचे ठरेल. औपचारिक तपासाचा निष्कर्ष आणि संबंधित संस्थांविरुद्ध कोणत्याही अतिरिक्त वसुली किंवा दंडात्मक कारवाईची शक्यता यावर लक्ष केंद्रित राहील.