Fertilizer Association of India (FAI) ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र आणि बिहारमधील राज्य सरकारांना बिगर-अनुदानित (Non-subsidized) खतांच्या विक्रीवरील बंदी मागे घेण्याचे आवाहन केले आहे. रब्बी हंगामाच्या काळात खतांचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता असल्याने कंपन्यांच्या चिंतेत वाढ झाली आहे.
राज्यस्तरीय बंदीचा फटका\n\nसध्या रब्बी हंगामाचा पीक कालावधी सुरू आहे. या काळात पिकांच्या उत्तम वाढीसाठी शेतकरी सूक्ष्म पोषक घटक (Micronutrients), पाण्यात विरघळणारी खते आणि बायो-स्टिम्युलंट्सचा वापर करतात. मात्र, या खतांच्या विक्रीवर बंदी आल्याने पुरवठा साखळीत मोठा अडथळा निर्माण झाला आहे. याचा थेट फटका ॲग्रोकेमिकल आणि खत कंपन्यांना बसत असून, रब्बी हंगामातील त्यांच्या विक्रीचे लक्ष्य (Sales Target) धोक्यात आले आहे.\n\n### वादाचे मुख्य कारण: 'टॅगिंग'\n\nराज्य सरकारांनी ही बंदी 'टॅगिंग' (Tagging) प्रथेला आळा घालण्यासाठी लादली आहे. काही रिटेलर्स युरीया (Urea) किंवा डाय-अमोनियम फॉस्फेट (DAP) सारख्या अनुदानित खतांची विक्री करताना, शेतकऱ्यांना जबरदस्तीने इतर उत्पादने विकत घेण्यास भाग पाडतात. FAI ने या प्रथेचा तीव्र निषेध केला असून दोषींवर कारवाई करण्यास पाठिंबा दिला आहे, मात्र त्यांनी सरकारला आवाहन केले आहे की, चुकीच्या रिटेलर्सवर कारवाई करताना संपूर्ण उत्पादनांच्या विक्रीवर सरसकट बंदी घालणे योग्य नाही.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचे\n\nगुंतवणूकदारांनी आता हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की राज्य सरकारे या बंदीच्या निर्णयावर पुनर्विचार करतात का. स्पेशालिटी न्यूट्रिशन उत्पादने ही कंपनीच्या नफ्यासाठी (Profit Margins) महत्त्वाची असतात. जर या बंदी कायम राहिल्या, तर कंपन्यांच्या उत्पन्नावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो. याशिवाय, 'फर्टिलायझर कंट्रोल ऑर्डर' (FCO) अंतर्गत होणाऱ्या कोणत्याही नियामक बदलांकडे गुंतवणूकदारांचे बारीक लक्ष असायला हवे.
