पश्चिम बंगाल सरकारने 'राईस कार्बन मिशन' (Rice Carbon Mission) सुरू करावे, अशी मागणी तज्ज्ञांकडून होत आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना पारंपरिक शेतीसोबतच कार्बन क्रेडिट्स विकून अतिरिक्त कमाई करता येईल.
शेतीतून अतिरिक्त कमाईची संधी
पश्चिम बंगालमधील भात उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक नवी आर्थिक संधी निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तज्ज्ञांच्या मते, 'बेंगाल राईस कार्बन मिशन' (Bengal Rice Carbon Mission) राबवल्यास राज्यातील भात शेतीला एका नवीन उत्पन्नाचे साधन मिळू शकते. हवामान-पूरक शेती पद्धतींचा वापर करून मिथेन उत्सर्जन कमी करणे आणि त्याबदल्यात कार्बन क्रेडिट्स विकणे, हा या मिशनचा मुख्य उद्देश आहे.
शेतीची पद्धत कशी बदलेल?
पारंपरिक पाणी-केंद्रित शेतीऐवजी आता 'अल्टरनेट वेटिंग अँड ड्रायिंग' (AWD) आणि 'फरॉ टिलज फिल्ड' (FTF) सारख्या तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यावर भर दिला जाणार आहे. जुलै २०२६ मध्ये नदिया जिल्ह्यात करण्यात आलेल्या चाचण्यांनुसार, या पद्धतींमुळे पिकांचे उत्पन्न न घटता मिथेन उत्सर्जनात मोठी घट झाल्याचे दिसून आले आहे.
धोरणात्मक आधार आणि आव्हाने
जून २०२६ मध्ये 'ब्युरो ऑफ एनर्जी एफिशिएन्सी' (BEE) ने 'इंडियन कार्बन मार्केट' अंतर्गत एक नवीन नियमावली जाहीर केली आहे, जी या मिशनला कायदेशीर बळकटी देऊ शकते. मात्र, लहान शेतकऱ्यांसाठी कार्बन क्रेडिट्सचे प्रमाणीकरण (MRV) करणे महागडे ठरू शकते. त्यामुळे, राज्य सरकारला 'फार्मर प्रोड्युसर ऑर्गनायझेशन' (FPO) आणि सहकारी संस्थांच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना एकत्र आणून मोठे प्रोजेक्ट्स उभे करावे लागतील.
गुंतवणुकीचा दृष्टिकोन
या प्रकल्पात मध्यस्थांची लुडबूड टाळण्यासाठी पारदर्शक महसूल वाटप मॉडेल आवश्यक आहे. भविष्यातील राज्य अर्थसंकल्पात या मिशनसाठी किती निधी दिला जातो, याकडे गुंतवणूकदार आणि धोरणकर्त्यांचे लक्ष लागले आहे. सिंचन सुविधांमधील सुधारणा आणि तांत्रिक मानकांची अंमलबजावणी या प्रकल्पाच्या यशासाठी अत्यंत कळीची ठरेल.