सरकारने इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देऊन शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्याचे धोरण आखले होते. मात्र, आकडेवारीनुसार, मार्च २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ पर्यंत मक्याचे दर किमान आधारभूत किंमतीच्या (MSP) खालीच राहिले. स्वस्त मका आणि आयातीचे धोरण यामुळे शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर परिणाम होत आहे.
मक्याच्या दरात MSP पेक्षा घट
सरकारच्या इथेनॉल मिश्रणाच्या महत्त्वाकांक्षी कार्यक्रमाला शेतकऱ्यांकडून टीका सहन करावी लागत आहे. आकडेवारीनुसार, मक्याचे दर हे किमान आधारभूत किंमतीपेक्षा (MSP) कमी राहिले आहेत. मार्च २०२५ ते ऑगस्ट २०२६ या काळात मक्याचा सरासरी दर हा MSP पेक्षा खालीच होता.
उदाहरणार्थ, नोव्हेंबर २०२५ मध्ये मक्याचा सरासरी दर ₹१,६३४.७४ प्रति क्विंटल होता, जो ₹२,४०० MSP पेक्षा ₹७६५ ने कमी होता. ऑगस्ट २०२६ पर्यंतही मका ₹२,०८.६९ प्रति क्विंटल दराने विकला जात होता, जो MSP पेक्षा सुमारे ₹३९१ ने कमी आहे.
उद्योगासाठी स्वस्त कच्चा माल
यामागे धोरणात्मक चुका कारणीभूत असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. इथेनॉल उत्पादक कंपन्यांना (Distilleries) मक्याऐवजी स्वस्त दरात तांदूळ उपलब्ध करून देण्यात आला. तांदळाचा MSP मक्यापेक्षा कमी असल्याने कंपन्यांनी तांदळाला प्राधान्य दिले, ज्यामुळे मक्याची मागणी कमी झाली. तसेच, मक्याच्या आयातीमुळे देशांतर्गत पुरवठा वाढला आणि दरांवर दबाव आला.
उसाच्या फायद्याचे समान वाटप नाही
साखर कारखानदारही इथेनॉल उत्पादनातून मिळणाऱ्या नफ्यातून शेतकऱ्यांना वाटा देण्याची मागणी करत आहेत. ऊस आणि मोलॅसिसचा वापर इथेनॉलसाठी होत असला तरी, उसाची किंमत केवळ वजन आणि रिकव्हरीवर आधारित आहे. इथेनॉल विक्रीतून मिळणाऱ्या नफ्यातून शेतकऱ्यांना काहीच मिळत नाही.
सरकारचा दावा आहे की यामुळे कारखानदारांची आर्थिक स्थिती सुधारते आणि थकीत पेमेंट लवकर होते. मात्र, शेतकऱ्यांच्या मते वेळेवर पेमेंट करणे ही कायदेशीर गरज आहे, इथेनॉल धोरणाचा फायदा नाही. त्यामुळे, शेतकरी आता इथेनॉल प्रीमियमची मागणी करत आहेत, जेणेकरून त्यांनाही या ऊर्जेच्या स्थित्यंतरातील (energy transition) फायद्यात वाटा मिळेल.