भारत आता डेटा-आधारित फूड प्रोक्योरमेंटकडे वेगाने पावले टाकत आहे. डिजिटल ॲग्रीकल्चर मिशनद्वारे अन्न वाया जाण्याचे प्रमाण कमी करून कार्यक्षमता वाढवण्यावर सरकारचा भर आहे. या बदलामुळे लॉजिस्टिक, कोल्ड चेन आणि ॲग्री-टेक कंपन्यांच्या व्यवसायाला मोठी चालना मिळणार आहे.
डेटाच्या जोरावर बदलाचे वारे
जागतिक स्तरावर आणि भारतातही आता पारंपारिक पद्धती सोडून रिअल-टाइम डेटा सिस्टिम्सचा वापर वाढला आहे. सॅटेलाईट इमेजरी आणि हवामान अंदाजाचा वापर करून अन्न वाया जाण्याचे प्रमाण कमी करण्याचे उद्दिष्ट आहे. जागतिक आकडेवारीनुसार, अन्नाचे उत्पादन आणि ग्राहकांपर्यंत पोहोचण्यादरम्यान तब्बल ३०% अन्न वाया जाते. हे नुकसान टाळण्यासाठी भारताचे 'डिजिटल ॲग्रीकल्चर मिशन' एक गेम चेंजर ठरू शकते.
इकोनाॅमिक सर्व्हेमधील निष्कर्ष
इकोनाॅमिक सर्व्हे २०२५-२६ नुसार, आपल्याकडील जुन्या प्रोक्योरमेंट पद्धतींमुळे कापणीच्या काळात स्टोअरेजची कोंडी होते. आता प्रेडिक्टिव्ह डिजिटल टूल्सच्या वापरामुळे पिकांच्या आवकेचा अचूक अंदाज बांधणे आणि शेताकडून बाजारापर्यंत मालाची वाहतूक अधिक कार्यक्षमतेने करणे शक्य होणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी संधी आणि आव्हाने
या तंत्रज्ञानामुळे कोल्ड चेन आणि लॉजिस्टिक कंपन्यांचे महत्त्व वाढले आहे. शेतकरी, स्टोअरेज आणि रिटेलर्स यांना जोडणाऱ्या कंपन्यांच्या प्रॉफिट मार्जिनमध्ये सुधारणा अपेक्षित आहे. मात्र, ग्रामीण भागातील इंटरनेट कनेक्टिव्हिटी आणि तंत्रज्ञानाचा मोठा खर्च (High Implementation Cost) ही मोठी आव्हानेही आहेत. गुंतवणूकदारांनी कंपन्यांच्या तंत्रज्ञान अवलंबून राहण्याचे प्रमाण आणि पायाभूत सुविधांवरील खर्च (Capital Spending) यावर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.