भारतात कापूस पेरणी क्षेत्रात **6%** ची घट झाली आहे, ज्यामुळे पुरवठा कमी होण्याची शक्यता आहे. शेतकरी कमी पावसामुळे कापसाकडे वळण्याची शक्यता असली तरी, वस्त्रोद्योग क्षेत्राचे लक्ष देशांतर्गत उत्पादनावर आहे जेणेकरून आयात खर्च टाळता येईल. सरकारने पुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी आयात शुल्कातून सूट ऑक्टोबर **2026** पर्यंत वाढवली आहे.
Detailed Coverage
कापूस लागवडीचे आकडे:
17 जुलै 2026 पर्यंत, देशातील कापूस पेरणीचे क्षेत्र मागील वर्षाच्या तुलनेत 5.96% कमी झाले आहे, जे 92.53 लाख हेक्टर इतके आहे. एल निनो हवामान बदलाच्या शक्यतेमुळे आणि पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे हे घडले आहे.
कापूस उत्पादनातील प्रादेशिक फरक:
महाराष्ट्रात पेरणी 6.82% नी कमी होऊन 34.21 लाख हेक्टर झाली आहे, तर गुजरातमध्ये 9.76% घट होऊन ती 16.75 लाख हेक्टरवर आली आहे. याउलट, तेलंगणामध्ये 6.62% वाढ आणि आंध्र प्रदेशात 34.2% वाढ होऊन पेरणी 2.75 लाख हेक्टरपर्यंत पोहोचली आहे.
वस्त्रोद्योगावर परिणाम:
देशांतर्गत कापसाच्या उपलब्धतेवर वस्त्रोद्योग अवलंबून आहे. स्थानिक पुरवठा कमी झाल्यास, आयात केलेल्या मालाच्या वाढत्या किमतींचा सामना करावा लागतो. FY26 मध्ये, कच्च्या कापसाची आयात 54.9% नी वाढून $1.89 अब्ज झाली. यावर उपाय म्हणून, सरकारने 11% आयात शुल्कातून सूट ऑक्टोबर 2026 पर्यंत वाढवली आहे.
सरकारी आणि उद्योग क्षेत्राची भूमिका:
कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (CCI) पुरवठा स्थिर ठेवण्यासाठी सक्रिय आहे. तज्ञांच्या मते, कमी पावसावर मात करणाऱ्या पिकांमुळे शेतकरी कापसाकडे वळू शकतात. तिरुपूर एक्सपोर्टर्स असोसिएशनने पुरेशा बफर स्टॉकची गरज व्यक्त केली आहे.