कृषी निर्यात वाढवण्यावर सरकारचा भर; शिवराजसिंह चौहान यांचे शेती धोरणांवर मोठे भाष्य

केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी नुकत्याच झालेल्या दक्षिण राज्यांच्या कृषी परिषदेत भारतीय शेतीला जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक बनवण्यावर भर दिला आहे. भारत विविध पिकांचा मोठा उत्पादक देश असला, तरी जागतिक बाजारपेठेत आपली उत्पादने पोहोचवण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जा आणि सुरक्षेचे निकष पाळणे अत्यंत गरजेचे आहे.

प्रादेशिक पीक नियोजनावर भर

केंद्र आणि राज्य सरकारांमध्ये अधिक समन्वय साधण्यावर मंत्र्यांनी जोर दिला. आतापर्यंत राबवली जाणारी 'एकच नियम सर्वांसाठी' ही पद्धत बदलून, प्रत्येक भागाच्या भौगोलिक स्थितीनुसार (Agro-climatic zones) रब्बी आणि खरीप हंगामाचे नियोजन केले जाणार आहे. या धोरणामुळे पाणी आणि खते यांसारख्या संसाधनांचा कार्यक्षम वापर करणे शक्य होईल.

कृषी उद्योगांवर होणारा परिणाम

सरकारचे हे पाऊल खते, बियाणे आणि पीक संरक्षण रसायने बनवणाऱ्या कंपन्यांसाठी महत्त्वाचे ठरणार आहे. जेव्हा नियोजनबद्ध शेती होते, तेव्हा पिकांची उत्पादकता सुधारते आणि मागणीचे चक्र अधिक स्पष्ट होते. यामुळे कृषी-प्रक्रिया (Agri-processing) क्षेत्रातील कंपन्यांनाही फायदा होऊ शकतो.

हवामान आणि आव्हाने

परिषदेत 'एल निनो' (El Niño) सारख्या हवामान बदलांमुळे शेतीवर होणाऱ्या परिणामांवरही चर्चा झाली. पिकांचे उत्पादन सुरक्षित ठेवण्यासाठी हवामान-लवचिक (Climate-resilient) शेतीपद्धती अवलंबणे ही काळाची गरज आहे. गुंतवणूकदारांनी आगामी काळातील निर्यात आकडेवारी आणि राज्यस्तरीय धोरणांच्या अंमलबजावणीकडे लक्ष देणे फायदेशीर ठरेल.