छत्तीसगडमधील आदिवासी शेतकरी आता पारंपरिक पिकांऐवजी फलोत्पादनाकडे वळले आहेत. NABARD आणि राज्य सरकारच्या मदतीने सुरू असलेल्या या उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांचे वार्षिक उत्पन्न प्रति एकर **₹1.5 लाखांपर्यंत** पोहोचण्याची शक्यता आहे.
उत्पन्नाचा नवा मार्ग
छत्तीसगडमधील जशपूर, बलरामपूर आणि सूरजपूर यांसारख्या जिल्ह्यांतील आदिवासी शेतकरी आता आपल्या शेतात पेरू, आंबा, लीची, पेरू आणि काजू यांसारख्या फळांची लागवड करत आहेत. कमी नफ्याच्या पारंपरिक शेतीला फाटा देऊन उच्च मूल्य असलेल्या फलोत्पादनाकडे (Horticulture) वळल्यामुळे स्थानिक शेतकऱ्यांच्या आर्थिक स्थितीत मोठी सुधारणा होत आहे. यातून आता शेतकऱ्यांना प्रति एकर ₹1 लाख ते ₹1.5 लाखांपर्यंत वार्षिक उत्पन्न मिळणे शक्य झाले आहे.
पाठबळ आणि तांत्रिक मदत
या परिवर्तनासाठी 'नॅशनल बँक फॉर ॲग्रीकल्चर अँड रूरल डेव्हलपमेंट' (NABARD) सोबतच स्थानिक स्वयंसेवी संस्था 'रूरल एज्युकेशन अँड डेव्हलपमेंट सोसायटी' (READS) आणि राज्य फलोत्पादन विभाग महत्त्वाची भूमिका बजावत आहेत. या संस्था शेतकऱ्यांना नवनवीन तंत्रज्ञान, दर्जेदार रोपे आणि बाजारपेठ उपलब्ध करून देत आहेत.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने महत्त्वाचे
ग्रामीण भागातील लोकांच्या हातात पैसा आल्यामुळे उपभोग (Consumption) वाढण्याची शक्यता आहे. मात्र, फळबागांचे उत्पन्न टिकवून ठेवण्यासाठी कोल्ड चेन (Cold Chain) आणि उत्तम वाहतूक व्यवस्था असणे अत्यंत गरजेचे आहे. दिल्ली, उत्तर प्रदेश आणि पश्चिम बंगालसारख्या लांबच्या बाजारपेठांपर्यंत माल पोहचवताना खराब होण्याचा धोका (Perishability) असतो. त्यामुळेच भविष्यात या भागातील कोल्ड स्टोरेज सुविधा आणि इन्फ्रास्ट्रक्चर किती विकसित होते, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
