मेट्टूर धरणातील पाणीसाठा घसरून **४६ TMC** झाला असून, ट्रिब्युनलच्या निकषांपेक्षा तब्बल **७० TMC** पाणी कमी आहे. यामुळे कावेरी डेल्टातील **४०%** भातशेती धोक्यात आली असून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर याचे गंभीर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
मेट्टूर धरण सध्या भीषण पाणीटंचाईचा सामना करत आहे. धरणाची पाणी पातळी खालावून ४६ TMC पर्यंत आली आहे, जी धरणाच्या एकूण क्षमतेच्या निम्म्यापेक्षा कमी आहे. सध्या पाण्याची आवक केवळ २,२८१ क्युसेक इतकी मंदावली आहे, जी पुढील महिनाभराच्या सिंचनासाठी देखील पुरेशी नाही. या परिस्थितीमुळे कावेरी डेल्टाच्या कृषी अर्थव्यवस्थेचा कणा असलेल्या 'सांबा' भात हंगामावर मोठे अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे.
पाणीवाटपातील वाद आणि तूट
हा जलसंकट कर्नाटक आणि तामिळनाडू यांच्यातील पाणीवाटपाच्या वादातून अधिक गडद झाला आहे. २२ सप्टेंबरपर्यंतच्या आकडेवारीनुसार, सर्वोच्च न्यायालय आणि कावेरी जल विवाद ट्रिब्युनलने दिलेल्या आदेशानुसार ११३.३३ TMC पाणी मिळणे आवश्यक होते, मात्र कर्नाटकाने केवळ ४३ TMC पाणी सोडले आहे. यामुळे ७० TMC ची मोठी तूट निर्माण झाली आहे. कर्नाटकाकडे स्वतःचा वापरण्यायोग्य साठा ३७ TMC असल्याने, नजीकच्या काळात पाण्याची उपलब्धता मिळण्याची शक्यता कमी आहे.
ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर परिणाम
या कृषी संकटाचा फटका तामिळनाडूच्या एकूण अर्थव्यवस्थेला बसण्याची चिन्हे आहेत. शेती हंगाम वाया गेल्यास शेतकऱ्यांचे उत्पन्न घटेल आणि त्याचा थेट परिणाम बियाणे, खते आणि शेती अवजारे उत्पादक कंपन्यांच्या विक्रीवर होईल. ग्रामीण भागातील ग्राहकांची क्रयशक्ती कमी झाल्याने ग्रामीण केंद्रित कंपन्यांनाही फटका बसू शकतो.
सरकारसमोर मागणी
शेतकरी नेते आणि राजकीय पक्षांनी तातडीने आर्थिक मदतीची मागणी केली आहे. ज्या शेतकऱ्यांना पेरणी करता आली नाही, त्यांना २५,००० रुपये प्रति एकर आणि पिके वाचवण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना १०,००० रुपये प्रति एकर नुकसान भरपाई देण्याचा प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे. तसेच, भूगर्भातील पाण्याचा वापर करण्यासाठी फेब्रुवारी २०२७ पर्यंत अखंडित वीजपुरवठा देण्याची मागणीही जोर धरत आहे.