कॅबिनेटने रब्बी पिकांच्या MSP मध्ये भरघोस वाढ करत शेती व्यवसायाला बळ दिले आहे, तर दुसरीकडे PM DHARA योजनेद्वारे रिन्युएबल एनर्जीसाठी **₹1.86 लाख कोटी** खर्च करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कॅबिनेट कमिटी ऑन इकॉनॉमिक अफेअर्सने एका मोठ्या पॅकेजला मंजुरी दिली आहे, ज्याचा थेट परिणाम कृषी आणि रिन्युएबल एनर्जी क्षेत्रावर होणार आहे. २०२७-२८ मार्केटिंग सीझनसाठी रब्बी पिकांच्या किमान आधारभूत किमतीत (MSP) वाढ करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. यामध्ये 'सॅफ्लावर' (करडई) च्या भावात सर्वाधिक ₹६७५ ची वाढ होऊन तो ₹७,२१५ प्रति क्विंटल झाला आहे, तर गव्हाचा MSP ₹२५ ने वाढवून ₹२,६१० प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे.
या धोरणामागे खाद्यतेल आणि कडधान्यांची आयात कमी करण्याचा सरकारचा उद्देश आहे. शेतकरी गव्हासारख्या पारंपरिक पिकांकडून इतर पिकांकडे वळतील अशी अपेक्षा आहे. या निर्णयामुळे खते, शेती अवजारे आणि ग्रामीण भागातील FMCG कंपन्यांच्या विक्रीवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. मात्र, महागाईवर याचा काय परिणाम होतो, याकडे तज्ज्ञांचे लक्ष असेल.
हरित ऊर्जेवर भर
सरकारने 'PM DHARA' प्रोग्रामसाठी ₹१,८६,४०५ कोटींची तरतूद केली आहे. या निधीचा उपयोग रिन्युएबल एनर्जी इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ग्रिड आधुनिकीकरणासाठी केला जाणार आहे. पॉवर, सोलार एनर्जी आणि ग्रीड टेक्नॉलॉजीशी संबंधित कंपन्यांसाठी हा एक मोठा टर्निंग पॉईंट ठरू शकतो.
याशिवाय, दिल्लीतील ट्रॅफिक व्यवस्थापनासाठी ₹१,७९० कोटींच्या प्रकल्पालाही मंजुरी देण्यात आली आहे. या सर्व घोषणांमुळे एकूण ₹२,७९,१५७ कोटींचा सरकारी खर्च अपेक्षित आहे. आता गुंतवणूकदारांची नजर सरकारच्या वित्तीय तूट (Fiscal Target) आणि महागाईच्या आकड्यांकडे असेल.