BioAgri Input Producers Association (BIPA) ने रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांच्या वापरात **२५ टक्क्यांनी** कपात करण्याचा प्रस्ताव मांडला आहे. यामुळे सरकारी सबसिडीच्या **१.७५ लाख कोटींच्या** ओझ्याला मोठा दिलासा मिळणार आहे.
देशातील कृषी क्षेत्राचा चेहरामोहरा बदलण्यासाठी BioAgri Input Producers Association (BIPA) ने एक मोठा आराखडा तयार केला आहे. यानुसार, टप्प्याटप्प्याने रासायनिक खते आणि कीटकनाशकांचा वापर २५ टक्क्यांनी कमी करून त्याऐवजी जैविक उत्पादनांचा (Biological Inputs) वापर वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे. हा महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव हैदराबादमध्ये ७-८ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या BIOAGRI 2026 इंडस्ट्री समिटमध्ये चर्चेचा मुख्य विषय ठरणार आहे.\n\n### सरकारी तिजोरीला मोठा फायदा\n\nसध्या भारताची वार्षिक युरियाची मागणी ३५ दशलक्ष टनांच्या घरात आहे, ज्यामुळे सरकारला १.७५ लाख कोटी रुपयांहून अधिकची सबसिडी द्यावी लागते. BIPA च्या मते, जर आपण बायो-फर्टिलायझर्स आणि बायो-स्टिम्युलंट्सचा वापर वाढवला, तर सरकारी तिजोरीवरचा हा ताण ४०,००० कोटी रुपयांनी कमी होऊ शकतो. तसेच, DAP आणि पोटॅशच्या आयातीसाठी खर्च होणाऱ्या परकीय चलनातही मोठी बचत होईल.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहेत संकेत?\n\nॲग्री-इनपुट सेक्टरमधील कंपन्या आता आपल्या पोर्टफोलिओमध्ये वेगाने बदल करत आहेत. अनेक मोठ्या कंपन्यांनी आधीच बायो-स्टिम्युलंट्स आणि सेंद्रिय पर्यायांकडे पावले उचलली आहेत. या धोरणात्मक बदलामुळे, जे खेळाडू पारंपरिक खते आणि आधुनिक जैविक उत्पादने यांचा योग्य समतोल साधतील, त्यांना भविष्यात मोठा फायदा होऊ शकतो.\n\nमात्र, गुंतवणूकदारांनी सावध राहणेही गरजेचे आहे. पिकांचे उत्पादन कायम राखणे, शेतकऱ्यांचा स्वीकारार्हता दर आणि सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी यावर या प्रस्तावाचे यश अवलंबून असेल. ज्या कंपन्यांचे उत्पन्न पूर्णपणे युरिया किंवा DAP वर अवलंबून आहे, त्यांच्या मार्जिनवर भविष्यात परिणाम होऊ शकतो, त्यामुळे या क्षेत्रातील घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवणे आवश्यक आहे.