आंध्र प्रदेश सरकार २ ऑक्टोबर रोजी मदनपल्ले येथे **₹१,००,००० कोटींचा** 'हॉर्टिकल्चर हब' सुरू करणार आहे. सहा जिल्ह्यांमध्ये आधुनिक शेतीचा विस्तार करण्यासाठी केंद्र सरकारच्या 'पुरवोदय' योजनेतून **₹४०,००० कोटी** आणि खाजगी गुंतवणूकदारांकडून **₹६०,००० कोटींची** गुंतवणूक केली जाणार आहे.
२ ऑक्टोबर २०२६ रोजी आंध्र प्रदेश सरकार केंद्र सरकारच्या मदतीने मदनपल्ले येथे ₹१,००,००० कोटींचा भव्य हॉर्टिकल्चर हब सुरू करत आहे. या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश रायलसीमा भाग, प्रकाशम आणि नेल्लोर या जिल्ह्यांतील शेतीचे स्वरूप पूर्णपणे बदलणे हा आहे. पाणीटंचाईचा सामना करणाऱ्या या भागांत आता हाय-व्हॅल्यू आणि औद्योगिक दर्जाच्या शेतीवर भर दिला जाणार आहे.
निधी आणि धोरणात्मक ध्येय
या प्रकल्पाचा निधी दोन भागात विभागला गेला आहे. केंद्र सरकारच्या 'पुरवोदय' (Purvodaya) योजनेतून ₹४०,००० कोटी मिळणार आहेत, तर उर्वरित ₹६०,००० कोटी खाजगी गुंतवणूकदारांकडून उभारले जातील. हा प्रकल्प भारतातील 'पब्लिक-प्रायव्हेट पार्टनरशिप' (PPP) साठी एक मोठा बेंचमार्क ठरणार आहे.
या हबचे महत्त्वाचे केंद्र म्हणजे 'इंडियन स्कूल ऑफ ॲग्रीकल्चर'. रिलायन्स इंडस्ट्रीजच्या (Reliance Industries) पाठिंब्याने हे केंद्र R&D म्हणजेच संशोधनाचे काम करेल. शेतकऱ्यांना आधुनिक तंत्रज्ञान, जागतिक दर्जाचे मार्केट स्टँडर्ड्स आणि संशोधन उपलब्ध करून देणे, हा यामागचा मूळ हेतू आहे.
गुंतवणूकदार आणि आर्थिक परिणाम
गुंतवणूकदारांसाठी हा हब केवळ शेतीपुरता मर्यादित नसून, कोल्ड चेन लॉजिस्टिक, वेअरहाउसिंग, फूड प्रोसेसिंग आणि स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट यांसारख्या क्षेत्रांत मोठ्या संधी निर्माण करणार आहे. जर हा पुरवठा साखळीचा (Supply Chain) प्रकल्प यशस्वी झाला, तर कृषी-पायाभूत सुविधांशी संबंधित कंपन्यांना मोठा फायदा होऊ शकतो.
मात्र, या मोठ्या प्रकल्पात जमिनीचे अधिग्रहण, नियामक मंजुरी आणि वेळेवर खाजगी गुंतवणूक येणे ही मोठी आव्हाने असू शकतात. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी आणि खाजगी गुंतवणुकीचा ओघ यावर गुंतवणूकदारांचे लक्ष असणे गरजेचे आहे.