Andhra Pradesh Horticulture Hub: आंध्र प्रदेशचा **₹1 लाख कोटींचा** मास्टर प्लॅन, Reliance सोबत मोठी भागीदारी!

AGRICULTURE
Whalesbook Logo
AuthorShruti Sharma|Published at:
Andhra Pradesh Horticulture Hub: आंध्र प्रदेशचा **₹1 लाख कोटींचा** मास्टर प्लॅन, Reliance सोबत मोठी भागीदारी!

आंध्र प्रदेश सरकारने 'ग्लोबल हॉर्टिकल्चर हब - रायलसीमा रायझिंग' या **₹1 लाख कोटींच्या** भव्य प्रकल्पाची घोषणा केली आहे. **२०२९** पर्यंत शेतीचे उत्पन्न वाढवण्याचे या प्रकल्पाचे उद्दिष्ट असून, यात Reliance Industries देखील सहभागी होणार आहे.

आंध्र प्रदेश सरकारने २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी मदनपल्ले येथे 'ग्लोबल हॉर्टिकल्चर हब - रायलसीमा रायझिंग' प्रकल्पाचा शुभारंभ केला. मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू, केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन आणि उपमुख्यमंत्री के. पवन कल्याण यांच्या उपस्थितीत हा प्रकल्प जाहीर करण्यात आला. हे एक एकात्मिक हॉर्टिकल्चर डेव्हलपमेंट प्लॅन असून, जुलै २०२९ पर्यंत तीन टप्प्यांत याचे काम पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.\n\n### गुंतवणुकीचे गणित आणि व्याप्ती\n\nया प्रकल्पाचा एकूण खर्च ₹1 लाख कोटी इतका आहे. यामध्ये ₹40,352 कोटी सार्वजनिक निधीतून (केंद्र सरकारच्या 'पूर्वोदय' योजनेद्वारे) तर उर्वरित ₹60,000 कोटी खासगी गुंतवणूकदारांकडून उभे केले जाणार आहेत. हा प्रकल्प १० जिल्ह्यांतील २०१ क्लस्टर्स, ३०३ मंडले आणि ५,८६९ गावांमध्ये पसरलेला असेल. यामुळे शेतीचे क्षेत्र सध्याच्या 8.41 लाख हेक्टरवरून 14.41 लाख हेक्टरवर नेण्याचे आणि उत्पादन 222 लाख मेट्रिक टनांवरून 435 लाख मेट्रिक टनांपर्यंत वाढवण्याचे उद्दिष्ट आहे.\n\n### कॉर्पोरेट भागीदारीचे महत्त्व\n\nया प्रकल्पाचा मुख्य कणा म्हणजे 'इंडियन स्कूल ऑफ ॲग्रीकल्चर' (ISA). यात Reliance Industries तंत्रज्ञान, प्रिसिजन फार्मिंग आणि डिजिटल क्रॉप मॉनिटरिंगसाठी सहकार्य करणार आहे. या उपक्रमामुळे बेरीज आणि ॲव्होकॅडो सारख्या उच्च-मूल्य पिकांच्या उत्पादनाला चालना मिळणार असून, कोल्ड चेन आणि फूड प्रोसेसिंग कंपन्यांसाठी नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात.\n\n### गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे जोखीम?\n\nप्रकल्पाचे यश प्रामुख्याने ₹60,000 कोटींच्या खासगी गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे. शेती व्यवसायातील अनिश्चितता, हवामान बदल आणि जागतिक बाजारपेठेतील किमतीतील चढ-उतार यांचा परिणाम परताव्यावर होऊ शकतो. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी सरकारी धोरणांची अंमलबजावणी आणि जमिनीचे व्यवस्थापन यांकडे बारकाईने लक्ष ठेवणे गरजेचे ठरेल.

Disclaimer: This article is published for informational purposes only. This is not a buy sell recommendation.