केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी PMDDKY योजनेच्या १०० जिल्ह्यांसाठी महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. आता केवळ यंत्रणा उभारण्यावर भर न देता, शेती उत्पादनात आणि क्रेडिटमध्ये ठोस वाढ दाखवण्याचे आव्हान अधिकाऱ्यांसमोर असेल.
विकासाचा नवा टप्पा
पंतप्रधान धन-धान्य कृषी योजनेच्या (PMDDKY) पहिल्या वर्धापन दिनानिमित्त कृषी मंत्रालयाने आता प्रशासकीय कामाकडून प्रत्यक्ष निकालांकडे मोर्चा वळवला आहे. केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी स्पष्ट केले आहे की, आता पायाभूत सुविधांनंतर उत्पादकता वाढवणे हेच मुख्य ध्येय आहे. ज्या १०० जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली आहे, तिथे पिकांची तीव्रता आणि शेतीसाठी कर्जपुरवठा वाढवण्यावर भर दिला जाणार आहे.
अर्थसंकल्प आणि प्रगती
ही योजना ३६ केंद्र सरकारच्या कार्यक्रमांचे एकत्रीकरण करून राबवली जात आहे. यासाठी वार्षिक ₹२४,००० कोटी इतकी तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, या जिल्ह्यांचा कामगिरी स्कोर एप्रिल २०२६ मधील २२.५४ वरून ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ४६.८९ वर पोहोचला आहे, जी एक सकारात्मक बाब आहे.
शेतीसाठी नवीन मोहीम
ग्रामीण शाश्वततेसाठी सरकार २२ ऑक्टोबर ते ३० नोव्हेंबर २०२६ दरम्यान 'खेत बचाओ अभियान' राबवणार आहे. याद्वारे जमिनीची सुपीकता तपासणे आणि खतांचा संतुलित वापर यावर लक्ष केंद्रित केले जाईल. हे पाऊल भविष्यात ग्रामीण मागणी आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नासाठी निर्णायक ठरणार आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय आहे?
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावरील समन्वय महत्त्वाचा ठरणार आहे. राज्यांच्या स्तरावर धोरणांची अंमलबजावणी आणि विविध विभागांमधील ताळमेळ हे यातील प्रमुख आव्हाने आहेत. आर्थिक वर्ष २०२७ अखेरपर्यंत या योजनेचे परिणाम कृषी क्षेत्रातील कंपन्या आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसाठी महत्त्वाचे संकेत देतील.