केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी पाणी वाचवण्यासाठी भरड धान्य (Millets) आणि कडधान्यांच्या शेतीवर भर देण्याचे संकेत दिले आहेत. या धोरणात्मक बदलाचा परिणाम भविष्यातील सरकारी खरेदी आणि कृषी क्षेत्रातील गुंतवणुकीवर होऊ शकतो.
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी भारताच्या कृषी प्राधान्यक्रमात रचनात्मक बदल करण्याची गरज व्यक्त केली आहे. नवी दिल्ली येथे पार पडलेल्या 'ग्लोबल ड्राय लँड काँग्रेस २०२६' मध्ये बोलताना त्यांनी पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी पारंपारिक आणि पाणी कमी लागणाऱ्या पिकांकडे वळण्याचे आवाहन केले.
पाणी वाचवण्यासाठी पिकांच्या पद्धतीत बदल
मंत्री महोदयांनी स्पष्ट केले की, जरी सिंचन विस्तारामुळे उत्पादनात वाढ झाली असली, तरी त्याचा परिणाम म्हणून शेतकरी भात (Paddy) आणि गव्हासारख्या जास्त पाणी लागणाऱ्या पिकांकडे झुकले आहेत. भारताचा सुमारे ६५% शेतीचा भाग हा पावसावर अवलंबून आहे. आता सरकार अशा पिकांना प्रोत्साहन देण्याच्या तयारीत आहे जी कमी पाण्यात आणि प्रतिकूल हवामानातही तग धरू शकतात.
कृषी क्षेत्रावर होणारे परिणाम
या धोरणात्मक बदलामुळे कृषी क्षेत्रातील कंपन्यांसाठी नवीन संधी निर्माण होऊ शकतात. विशेषतः बियाणे कंपन्यांना आता अधिक हवामान-सहनशील (Climate-resilient) वाणांवर काम करावे लागेल. त्याचबरोबर, 'प्रेसिजन फार्मिंग' तंत्रज्ञान पुरवठादारांसाठीही ही एक मोठी संधी आहे. कडधान्य आणि भरड धान्यांच्या सप्लाय चेनमध्ये काम करणाऱ्या कंपन्यांना भविष्यात सरकारी मदतीचा लाभ मिळू शकतो.
प्रमुख आव्हाने
बदल स्वीकारणे इतके सोपे नाही. सध्या भात आणि गव्हासाठी असलेल्या एमएसपी (MSP) आणि सरकारी खरेदी व्यवस्थेमुळे शेतकरी या पिकांना प्राधान्य देतात. जर सरकारला कडधान्ये आणि भरड धान्यांकडे शेतकऱ्यांना आकर्षित करायचे असेल, तर त्यांना अशाच प्रकारे किफायतशीर उत्पन्न आणि हमीभाव (MSP) देणारी व्यवस्था उभी करावी लागेल.
गुंतवणुकीच्या दृष्टीने काय पहावे?
जमिनीचा पोत आणि मातीचे आरोग्य हा देखील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. सरकारने जर अनुदाने (Subsidies), बियाणे संशोधनासाठी अनुदान आणि कडधान्यांची खरेदी वाढवली, तर त्याचा थेट सकारात्मक परिणाम ग्रामीण अर्थव्यवस्थेवर होईल. गुंतवणूकदारांनी आगामी काळात सरकारी धोरणांमधील या बदलांवर आणि त्यासंबंधित कृषी-टेक कंपन्यांच्या हालचालींवर लक्ष ठेवणे गरजेचे आहे.