केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी कॉर्पोरेट क्षेत्राला ॲग्री-टेक आणि शाश्वत शेती पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढवण्याचे आवाहन केले आहे. रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करून शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवणे हा या धोरणामागचा मुख्य उद्देश आहे.
केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी भारताच्या कृषी क्षेत्राचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यावर भर दिला आहे. मंत्र्यांनी उद्योगांना पारंपारिक व्यापाराच्या पलीकडे जाऊन ॲग्री-टेक, आर अँड डी (R&D) आणि शाश्वत शेती पद्धतींमध्ये थेट गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले आहे.
तंत्रज्ञान आणि शेतीचा मेळ
सरकारचा मुख्य भर प्रयोगशाळेतील तंत्रज्ञान थेट शेतापर्यंत पोहोचवण्यावर आहे. यासाठी भारतीय कृषी अनुसंधान परिषद (ICAR) आणि खासगी कंपन्या यांच्यात भागीदारी वाढवली जात आहे. विशेष म्हणजे, कंपन्यांनी त्यांच्या कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (CSR) फंडाचा वापर करून ग्रास-रूट स्तरावर हवामान-स्नार्ट शेती आणि संतुलित पोषण तत्त्वांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी करावा, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.
रासायनिक खतांवरील अवलंबित्व कमी करण्याचे ध्येय
या उपक्रमाचा केंद्रबिंदू म्हणजे रासायनिक खतांचा अतिवापर कमी करून नैसर्गिक शेती पद्धतींना प्रोत्साहन देणे. यामुळे कृषी इनपुट कंपन्यांच्या कार्यपद्धतीत मोठे बदल होऊ शकतात. तसेच जपानसारख्या देशांशी भागीदारी करून छोट्या शेतकऱ्यांसाठी स्वस्त आणि अत्याधुनिक यंत्रसामग्री उपलब्ध करून देण्याचा सरकारचा मानस आहे.
गुंतवणूकदारांसाठी काय संधी?
ही धोरणात्मक दिशा कृषी क्षेत्रातील दीर्घकालीन बदलांचे संकेत देते. ज्या कंपन्या प्रिसिजन फार्मिंग (Precision Farming), सेंद्रिय खते आणि डिजिटाइज्ड सप्लाय चेनवर लक्ष केंद्रित करत आहेत, त्यांना या धोरणाचा मोठा फायदा होऊ शकतो. मात्र, जे पारंपरिक खत वितरण किंवा जुन्या मध्यस्थी मॉडेल्सवर अवलंबून आहेत, त्यांना भविष्यात व्यावसायिक आव्हानांना सामोरे जावे लागू शकते.