आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (AI) आणि सॅटेलाइट इमेजरीमुळे आता कर्ज देणाऱ्या संस्थांना शेतीतील जोखीम अधिक अचूकपणे मोजणे शक्य होणार आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळणे सोपे होत असले तरी, २०२६ च्या खरीप हंगामात हवामानामुळे उत्पादनावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
भारतीय कृषी-वित्त क्षेत्रात आता आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढला आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि सॅटेलाइट इमेजरीच्या मदतीने पिकांची अचूक माहिती मिळवणे शक्य झाले आहे. या बदलामुळे बँका आणि इतर वित्तीय संस्था कागदी कामांऐवजी डेटावर आधारित कर्ज वाटप मॉडेल्सचा वापर करत आहेत.
शेतकऱ्यांचे 'फार्मर स्कोअरकार्ड'
गेल्या अनेक वर्षांपासून ग्रामीण भागात कर्ज मिळवणे कठीण होते, कारण पिकांच्या उत्पादनाचा अंदाज घेणे आव्हानात्मक होते. आता नवीन डिजिटल टूल्सद्वारे शेतकऱ्यांचे 'स्कोअरकार्ड' तयार केले जात आहेत. यामध्ये ऐतिहासिक पीक डेटा आणि व्यवहारांची नोंद असते. या माहितीमुळे बँकांना शेतकऱ्यांची पत (Creditworthiness) समजणे सोपे जाते. यामुळे 'वेअरहाऊस रिसीट फायनान्सिंग'ला चालना मिळत आहे, परिणामी शेतकरी कापणीच्या वेळी कमी दरात माल न विकता, साठवणूक करून कर्जाचा लाभ घेऊ शकतात.
सरकारी पुढाकार आणि संस्थात्मक बदल
StarAgri सारख्या कंपन्या डिजिटल प्लॅटफॉर्मचा वापर करून कोलेटरल मॅनेजमेंट आणि सप्लाय चेनमध्ये पारदर्शकता आणत आहेत. याव्यतिरिक्त, 'भारत-विस्तार' (Bharat-VISTAAR) सारख्या सरकारी योजनांच्या माध्यमातून कृषी डेटा एकत्रित करून शेतकऱ्यांना AI आधारित सल्ला दिला जात आहे. या बदलांमुळे सावकारी पाशातून शेतकऱ्यांची मुक्तता होऊन ते अधिकृत बँकिंग प्रणालीशी जोडले जात आहेत.
आव्हाने आणि पुढील वाटचाल
तांत्रिक प्रगती होत असली तरी, २०२६ च्या खरीप हंगामात एकूण उत्पादनात ५% ते ७% घट होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे मान्सूनमधील अनिश्चितता आणि हवामानातील बदल, ज्यावर तंत्रज्ञानाद्वारे पूर्ण नियंत्रण मिळवणे कठीण आहे. गुंतवणूकदारांसाठी आता हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल की, हे डिजिटल मॉडेल्स दुर्गम भागात किती वेगाने पोहोचतात आणि हवामानाचा दीर्घकालीन फटका शेतीवर कसा पडतो.