केंद्र सरकारच्या प्रस्तावित २०२६ च्या नियमावलीला आम आदमी पक्षाने विरोध दर्शवला आहे. यामध्ये पेंढा जाळणाऱ्या शेतकऱ्यांवर **₹३०,०००** पर्यंत दंड आणि जमीन रेकॉर्डवर 'रेड एन्ट्री' करण्याची तरतूद आहे, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना कर्ज मिळण्यात अडथळे येऊ शकतात.
केंद्र सरकारने शेतीतील पेंढा जाळण्यावर (Stubble Burning) नियंत्रण मिळवण्यासाठी २०२६ साठी एक मसुदा जाहीर केला आहे, मात्र याला आम आदमी पक्षाने जोरदार विरोध केला आहे. या प्रस्तावात दंड करण्यासोबतच, नियम मोडणाऱ्या शेतकऱ्यांच्या सातबारा उताऱ्यावर १५ महिन्यांसाठी 'रेड एन्ट्री' करण्याची तरतूद आहे. ही नोंदणी झाल्यामुळे शेतकऱ्यांना बँकांकडून कर्ज मिळणे किंवा जमीन खरेदी-विक्री करणे कठीण होऊ शकते, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.
दंडाची रचना कशी असेल?
प्रस्तावित नियमांनुसार, दंडाची रक्कम जमिनीच्या आकारानुसार निश्चित करण्यात आली आहे:
- दोन एकरांपेक्षा कमी जमीन: ₹५,००० दंड.
- दोन ते पाच एकर जमीन: ₹१०,००० दंड.
- पाच एकरांपेक्षा जास्त जमीन: ₹३०,००० दंड.
पंजाबची स्थिती आणि AAP चा दावा
आम आदमी पक्षाच्या मते, पंजाबने आधीच पेंढा जाळण्याच्या घटनांवर मोठ्या प्रमाणावर नियंत्रण मिळवले आहे. अधिकृत आकडेवारीनुसार, २०२५ च्या हंगामात राज्यात ५,११४ घटना घडल्या, जो आकडा २०२४ च्या तुलनेत ५३% नी, तर २०२१ च्या तुलनेत ९३% नी कमी आहे.
पर्यायी मार्ग काय?
केवळ दंडात्मक कारवाई करण्याऐवजी, सरकारने पेंढ्यासाठी एक व्यावसायिक बाजारपेठ (Market-based solution) विकसित करावी, असा आग्रह पक्षाकडून केला जात आहे. जर पेंढ्याला बायोमास आणि बायोफ्युएल उद्योगात मागणी निर्माण झाली, तर शेतकरी ते जाळण्याऐवजी विकणे पसंत करतील. यामुळे प्रदूषणावरही नियंत्रण मिळेल आणि शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात भर पडेल, असे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.