Mazagon Dock Shipbuilders च्या शेअरमध्ये त्याच्या २०२५ मधील उच्चांकावरून तब्बल २७% ची घसरण झाली आहे. असे असूनही, कंपनीवर एक रुपयाही कर्ज नाही आणि तिच्याकडे ₹२०,५३५ कोटींची ऑर्डर बुक आहे. संरक्षण करारांना अंतिम रूप देण्यास होणाऱ्या संभाव्य विलंबाचा नजीकच्या काळातील कमाईवर काय परिणाम होऊ शकतो, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष लागले आहे.
Mazagon Dock च्या शेअरमध्ये मोठी घसरण
Mazagon Dock Shipbuilders Ltd. (MDL) च्या शेअरमध्ये सध्या मोठी घसरण पाहायला मिळत आहे. शेअर त्याच्या ५२ आठवड्यांच्या उच्चांक ₹३,३२६ (जुलै २०२५ मध्ये गाठलेला) च्या तुलनेत सुमारे २७% खाली व्यवहार करत आहे. हा शेअर दीर्घकाळापासून मजबूत वाढ दर्शवत होता, गेल्या पाच वर्षांत त्यात १८००% पेक्षा जास्त वाढ झाली होती. नुकत्याच झालेल्या या घसरणीमुळे शेअरची तेजी थोडी थंडावली आहे, मात्र कंपनीचे आर्थिक आरोग्य अजूनही मजबूत आहे.
आर्थिक स्थिती आणि ऑर्डर बुक
आर्थिक वर्ष २०२६ मध्ये, कंपनीने ₹१२,८३९.६४ कोटींचा महसूल नोंदवला, जो मागील आर्थिक वर्ष २०२५ च्या ₹११,४३१.८८ कोटींच्या तुलनेत १२.३% जास्त आहे. कंपनीचा नफा देखील वाढून ₹२,४३५.७७ कोटींवर पोहोचला, जो मागील वर्षी ₹२,३२४.८८ कोटी होता. कंपनीवर कर्ज नसल्यामुळे (debt-free status) तिला भांडवली प्रकल्पांसाठी आर्थिक लवचिकता मिळते. ३१ मार्च २०२६ पर्यंत, कंपनीकडे ₹२०,५३५ कोटींची ऑर्डर बुक होती. यात प्रोजेक्ट १७A स्टेल्थ फ्रिगेट्स सारख्या महत्त्वाच्या नौदल प्रकल्पांचा समावेश आहे, ज्यांचे मूल्य ₹८,२५७ कोटी आहे. याशिवाय ONGC साठी ऑफशोअर इंजिनिअरिंग वर्क आणि भारतीय तटरक्षक दलासाठी जहाजांचे करारही महत्त्वाचे आहेत.
विस्तार योजना आणि क्षमता
Mazagon Dock ने आपल्या पायाभूत सुविधांचा विस्तार केला आहे, ज्यामुळे एकाच वेळी ११ पाणबुड्या आणि १० युद्धनौका बनवण्याची क्षमता कंपनीमध्ये आहे. देशांतर्गत संरक्षण प्रकल्पांव्यतिरिक्त, कंपनी आता आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही विस्तार करत आहे. नुकतीच कंपनीने कोलंबो डॉकयार्ड PLC मधील ५१% हिस्सेदारी ₹२३६.९५ कोटींमध्ये विकत घेतली आहे, ज्यामुळे जहाजांची दुरुस्ती आणि उत्पादनासाठी एक आंतरराष्ट्रीय केंद्र उपलब्ध होईल. कंपनीने आर्थिक वर्ष २६ मध्ये एकूण ₹७३० कोटींहून अधिक लाभांश (Dividend) देखील जाहीर केला आहे.
बाजारातील धोके आणि पुढील दिशा
मजबूत ऑर्डर बुक असूनही, नवीन करारांना अंतिम रूप देण्यास होणारा विलंब हा शेअरसाठी मुख्य चिंतेचा विषय आहे. संरक्षण क्षेत्र सरकारी खरेदी प्रक्रियेवर अवलंबून असते आणि नवीन ऑर्डर मिळण्यास उशीर झाल्यास भविष्यातील कमाईवर परिणाम होऊ शकतो. आर्थिक वर्ष २६ मध्ये EBITDA मार्जिन १६% पर्यंत पोहोचले, जे मागील वर्षीच्या १७% च्या तुलनेत किंचित कमी आहे. यामुळे खर्चावर नियंत्रण ठेवण्याची गरज आहे. येत्या काही वर्षांत अंदाजे ₹२.४ लाख कोटींच्या नौदल प्रकल्पांना मंजुरी मिळण्याची अपेक्षा आहे. या पाइपलाइनचे खऱ्या ऑर्डर्समध्ये रूपांतरण आणि अंमलबजावणीचा वेग यावर गुंतवणूकदारांचे बारकाईने लक्ष असेल.