करार आणि पुरवठा साखळीत मोठे बदल
भारत आणि अमेरिका यांच्यात 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी अंतिम झालेल्या अंतरिम व्यापार करारामुळे (Interim Trade Agreement) जागतिक एअरस्पेस उत्पादन क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण बदल घडणार आहेत. या करारानुसार, भारतातून अमेरिकेत निर्यात होणाऱ्या एअरस्पेस घटकांना (Aerospace Components) झिरो-ड्यूटी ऍक्सेस मिळेल. यामुळे भारत आता युरोप, जपान आणि दक्षिण कोरियासारख्या प्रमुख पुरवठा साखळी असलेल्या देशांच्या बरोबरीने उभा राहील. या करारामुळे पूर्वीचे टॅरिफ दर कमी झाले असून, काही विशिष्ट घटकांवर आता शून्य शुल्क किंवा लक्षणीयरीत्या घटलेले दर लागू होतील.
या बदलामुळे भारतीय एअरस्पेस क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. सध्या 2% असलेला जागतिक एअरस्पेस पुरवठा साखळीतील भारताचा वाटा वाढून 10% पर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. देशांतर्गत कंपन्या आपल्या कामाचा विस्तार करत आहेत आणि व्हॅल्यू चेनमध्ये पुढे जात आहेत. लागत-कार्यक्षमतेमुळे (Cost Advantages) सध्याच्या जागतिक हबच्या तुलनेत उत्पादन खर्चात 15-25% बचत अपेक्षित आहे. तसेच, कुशल अभियंत्यांची उपलब्धताही वाढत आहे.
बोईंग (Boeing) आणि एअरबस (Airbus) सारख्या प्रमुख उत्पादक कंपन्या (OEMs) भारतात आपला सहभाग वाढवत आहेत. बोईंगची भारतातून सध्याची वार्षिक सोर्सिंग सुमारे 1.3 अब्ज डॉलर्स असून, ते हे प्रमाण दुप्पट करण्याची योजना आखत आहेत. एअरबस देखील 2030 पर्यंत भारतातून सोर्सिंग 1.4 अब्ज डॉलर्स वरून 2 अब्ज डॉलर्स पर्यंत वाढवणार आहे. जागतिक पुरवठा साखळीतील व्यत्यय आणि विविधीकरणाच्या गरजेमुळे हे बदल होत आहेत.
भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्राला नवी झळाळी
या करारामुळे भारताच्या वेगाने वाढणाऱ्या विमान वाहतूक क्षेत्रालाही मोठा फायदा होणार आहे. 2026 पर्यंत भारत जगातील तिसरे सर्वात मोठे विमान वाहतूक केंद्र बनण्याची शक्यता आहे. आगामी काळात भारतीय कंपन्या 70 अब्ज ते 80 अब्ज डॉलर्स किमतीच्या नवीन विमानांच्या, इंजिनच्या आणि सुट्या भागांच्या ऑर्डर्स देऊ शकतील, असा अंदाज आहे. एअर इंडिया ग्रुपने आधीच 220 बोईंग विमाने आणि 100 एअरबस विमानांची मोठी ऑर्डर दिली आहे. बोईंगला 2026 मध्ये भारतीय ग्राहकांना सुमारे 24-25 विमानांची डिलिव्हरी अपेक्षित आहे. बोईंगच्या अंदाजानुसार, 2044 पर्यंत भारत आणि दक्षिण आशियातील एअरलाइन्सना सुमारे 3,300 नवीन व्यावसायिक विमानांची आवश्यकता भासेल.
भारतीय विमान वाहतूक बाजाराची वाढ 2025 मधील 14.78 अब्ज डॉलर्स वरून 2026 मध्ये 16.53 अब्ज डॉलर्स आणि 2031 पर्यंत 28.96 अब्ज डॉलर्स पर्यंत पोहोचण्याची अपेक्षा आहे. ही वाढ 11.86% वार्षिक चक्रवाढ दराने (CAGR) अपेक्षित आहे. मजबूत आर्थिक वाढ, वाढता मध्यमवर्ग आणि 2025 मध्ये 9% ने वाढलेली प्रवासी वाहतूक यांसारखे घटक या वाढीला चालना देत आहेत.
समोरील आव्हाने (Forensic Bear Case)
सकारात्मक चित्र असले तरी, काही आव्हाने देखील आहेत. भारतीय कंपन्या मोठ्या उत्पादक कंपन्यांवर (OEMs) जसे की बोईंग आणि एअरबसवर अवलंबून आहेत. त्यांच्या उत्पादन वेळापत्रकातील किंवा जागतिक मागणीतील बदलांचा थेट परिणाम भारतीय पुरवठादारांवर होतो. बोईंगच्या उत्पादन वेळापत्रकात येणारे व्यत्यय आणि नियामक समस्यांमुळे भारतीय कंपन्यांच्या वितरण वेळापत्रकांवर परिणाम होऊ शकतो, ज्यामुळे बेलीफ्लीट विस्ताराच्या योजना मंदावू शकतात.
भारतात मोठे अभियंत्यांचे जाळे असले तरी, मशिनिंगच्या पलीकडे जाऊन उच्च-मूल्याच्या (Higher-value segments) एअरस्पेस व्हॅल्यू चेनमध्ये स्थान मिळवणे एक मोठे आव्हान आहे. कौशल्य विकास, भांडवली गुंतवणूक आणि प्रमाणन प्रक्रियेतील अडथळे यावर लक्ष केंद्रित करणे आवश्यक आहे. तसेच, अपुऱ्या पायाभूत सुविधा, विशेष सुविधांचा अभाव आणि परदेशी पुरवठादारांवरील तांत्रिक अवलंबित्व यामुळे आत्मनिर्भरतेवर आणि पुरवठा साखळीच्या लवचिकतेवर (Supply Chain Resilience) धोका निर्माण होऊ शकतो. भू-राजकीय अस्थिरता, उत्पादन आव्हाने आणि वाढता विमान कंपन्यांवरील खर्च यांमुळे जागतिक एअरस्पेस बाजारपेठेतही अनिश्चितता कायम आहे.
भविष्यातील वाटचाल
भारत-अमेरिका व्यापार करारामुळे भारत जागतिक एअरस्पेस पुरवठा साखळीत एक महत्त्वपूर्ण खेळाडू म्हणून उदयास आला आहे. प्राधान्यकृत व्यापार प्रवेश (Preferential Trade Access), ओईएमची धोरणात्मक सोर्सिंग धोरणे आणि मजबूत देशांतर्गत मागणी यामुळे विकासाची दिशा स्पष्ट झाली आहे. भारताचे एअरस्पेस क्षेत्र आंतरराष्ट्रीय उत्पादन नेटवर्कमध्ये वाढत्या एकात्मतेमुळे आणि मोठ्या विमान ऑर्डर्समुळे लक्षणीयरीत्या विस्तारण्यासाठी सज्ज आहे. प्रगत उत्पादन क्षमता, मनुष्यबळ विकास आणि पायाभूत सुविधांमध्ये सतत गुंतवणूक करणे, हे भारताला या बदलत्या जागतिक एअरस्पेस गतिशीलतेचा पूर्ण फायदा घेण्यासाठी आणि बाजाराशी संबंधित जोखीम कमी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरेल.