भारताने आता विमान देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल (MRO) सेवांसाठी जगातील एक मोठे केंद्र बनण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासाठी सरकारने जबरदस्त टॅक्स कट्स (Tax Cuts) आणि नियमांमध्ये बदल केले आहेत. जीएसटी (GST) 5% पर्यंत कमी केला असून, कस्टम ड्युटीमध्येही (Custom Duty) सूट दिली आहे. यामुळे परदेशात होणारा दुरुस्तीचा खर्च वाचेल आणि 'मेड इन इंडिया' सेवांना चालना मिळेल.
Detailed Coverage
आता भारतातच होणार विमानांची दुरुस्ती!
भारतीय विमान वाहतूक मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation) देशाला विमान देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल (MRO) सेवांसाठी जागतिक स्तरावर एक प्रमुख केंद्र बनवण्यासाठी वेगाने पावले उचलत आहे. सध्या भारतीय एअरलाइन्सच्या वाढत्या ताफ्यासाठी विमानांची बहुतांश देखभाल परदेशात केली जाते, ज्यावर मोठ्या प्रमाणात परकीय चलन खर्च होते. मात्र, आता सरकारी नियमावली आणि करांमध्ये केलेल्या बदलांमुळे हे चित्र बदलणार आहे.
करांमध्ये मोठी कपात आणि ड्युटी एक्झेंप्शन
MRO सेवा पुरवणाऱ्या कंपन्यांसाठी ही एक मोठी खुशखबर आहे. विमानांचे पार्टस् आणि इंजिन आयात करण्यावर लागणारा इंटिग्रेटेड जीएसटी (IGST) आता 5% पर्यंत कमी करण्यात आला आहे. इतकेच नाही, तर MRO सेवांवरील जीएसटीही 5% केला आहे, जो पूर्वी 18% च्या श्रेणीत येतो. यामुळे देशांतर्गत दुरुस्ती कंपन्या आंतरराष्ट्रीय स्तरावर, जसे की दुबई किंवा सिंगापूरच्या तुलनेत अधिक स्पर्धात्मक बनतील. यासोबतच, 31 मार्च 2028 पर्यंत दुरुस्तीची साधने, टेस्टिंग उपकरणे आणि विमानांच्या भागांवर लागणारी बेसिक कस्टम्स ड्युटी (BCD) पूर्णपणे माफ करण्यात आली आहे. परदेशी कंपन्यांना भारतातील कंपन्यांकडून देखभाल कामे करवून घेणे आता निर्यातीसारखे मानले जाईल, ज्यावर शून्य-रेटेड जीएसटी लागू होईल.
जमीन आणि पायाभूत सुविधांसाठी नवीन नियम
विमानतळांवर पायाभूत सुविधांच्या समस्या सोडवण्यासाठीही सरकारने महत्त्वाचे बदल केले आहेत. एअरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) द्वारे व्यवस्थापित विमानतळांवर जागा वाटपाची प्रक्रिया सोपी करण्यात आली आहे. आता कंपन्यांना 15 वर्षांपर्यंत लीज एग्रीमेंट मिळेल, ज्यामुळे त्यांना दीर्घकालीन स्थिरता मिळेल. तसेच, नवीन हँगर्स बांधणाऱ्या कंपन्यांसाठी सुरुवातीच्या काळात भाडे माफी आणि काही काळ स्थगिती (Moratorium) देण्याचा नियम लागू करण्यात आला आहे, ज्यामुळे भांडवली खर्चाचा भार कमी होईल.
खासगी गुंतवणूक आणि क्षेत्रावरील परिणाम
या धोरणात्मक बदलांमुळे जागतिक एअरस्पेस कंपन्यांमध्ये भारतात गुंतवणुकीची मोठी संधी निर्माण झाली आहे. फ्रान्सची प्रमुख कंपनी Safran Aircraft Engine Services India (SAESI) ने हैदराबादमध्ये ₹1,300 कोटींची गुंतवणूक करून एक मोठे सुविधा केंद्र सुरू केले आहे. हे केंद्र जगातील सर्वात मोठ्या विमान इंजिन MRO केंद्रांपैकी एक आहे. यामुळे भारतातील तांत्रिक कौशल्ये आणि किफायतशीर दरांवर विश्वास वाढल्याचे दिसून येते.
या सर्व बदलांमुळे भारतीय MRO क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे. कंपन्यांना आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा आणि गुणवत्तेचे निकष किती लवकर पूर्ण करता येतात, तसेच पुरवठा साखळी (Supply Chain) व्यवस्थापन आणि विमानांची दुरुस्ती जलद गतीने कशी करता येते, यावर या क्षेत्राचे भविष्य अवलंबून असेल.
