संरक्षण शेअर्सवर अर्थसंकल्पाचा 'धक्का', ४% कोसळले; गुंतवणूकदारांची निराशा

अर्थसंकल्पानंतर संरक्षण क्षेत्रात विक्रीचा दबाव

अर्थसंकल्पाच्या दिवशी, म्हणजेच 1 फेब्रुवारी 2026 रोजी, संरक्षण क्षेत्रातील शेअर्सवर मोठा विक्रीचा दबाव दिसून आला. Nifty India Defence Index तब्बल 4% पेक्षा जास्त घसरला. यामागे अर्थसंकल्पात FY27 साठी संरक्षण क्षेत्रासाठी भांडवली खर्चात 18% वाढ करून ₹2.19 लाख कोटी जाहीर करणे हे एक कारण होते, जे मागील आर्थिक वर्षाच्या (FY26) सुधारित ₹1.86 लाख कोटींपेक्षा जास्त आहे. मात्र, बाजारातील अनेक गुंतवणूकदारांच्या संरक्षण क्षेत्रातील वाढीच्या अपेक्षा या आकड्यापेक्षा खूप जास्त होत्या, त्यामुळे ही वाढ अपुरी वाटली.

अपेक्षा आणि बाजारातील इतर दबाव

अनेक विश्लेषकांनी, विशेषतः Jefferies सारख्या ब्रोकरेज फर्म्सनी, संरक्षण खर्चात 25% पेक्षा जास्त वाढ अपेक्षित केली होती. तसेच, मे 2025 मध्ये 'ऑपरेशन सिंदूर'नंतर झालेल्या तातडीच्या खरेदीमुळे FY26 च्या खर्चाचा 62% भाग एप्रिल ते नोव्हेंबर 2025 दरम्यानच वापरला गेला होता. या गोष्टींमुळेही गुंतवणूकदारांच्या अपेक्षा वाढल्या होत्या. त्यामुळे, 18% ची वाढ ही आकड्यांमध्ये मोठी असली तरी, बाजाराच्या अंदाजापेक्षा कमी ठरली.

याव्यतिरिक्त, संपूर्ण शेअर बाजारातच एक 'रिस्क-ऑफ' (risk-off) वातावरण पसरले होते. 1 एप्रिल 2026 पासून फ्युचर्स (Futures) आणि ऑप्शन्स (Options - F&O) ट्रेडिंगवरील सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाढवण्यात आला. F&O फ्युचर्सवर STT 150% ने वाढवून 0.05% आणि ऑप्शन्सवर 50% पर्यंत वाढवून 0.15% (exercise वर) करण्यात आला. या निर्णयामुळे सट्टेबाजीला आळा बसण्याची अपेक्षा असली तरी, बाजारात लगेचच मोठी घसरण दिसली, ज्याचा फटका संरक्षण क्षेत्रालाही बसला.

इतर उपाययोजनांचा मर्यादित परिणाम

भांडवली खर्चाव्यतिरिक्त, अर्थसंकल्पात काही विशिष्ट उपाययोजनांची घोषणा करण्यात आली. यात संरक्षण क्षेत्रातील पब्लिक सेक्टर युनिट्स (PSUs) साठी संरक्षण विमानांच्या देखभाल, दुरुस्ती आणि ओव्हरहॉल (MRO) कार्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालावर बेसिक कस्टम्स ड्युटी (Basic Customs Duty) मध्ये सूट देणे आणि सशस्त्र दलातील कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शनवरील आयकर सूट यांचा समावेश होता. या घोषणा संरक्षण क्षेत्राच्या दीर्घकालीन विकासासाठी आणि कर्मचाऱ्यांच्या कल्याणासाठी महत्त्वाच्या असल्या तरी, कंपन्यांना तातडीने मोठे ऑर्डर्स मिळण्याची किंवा नवीन करारांची अपेक्षा होती, जी पूर्ण झाली नाही.

प्रमुख कंपन्यांच्या शेअर्सची कामगिरी

अर्थसंकल्पाच्या दिवशी Nifty India Defence Index 4.12% ने घसरला. वैयक्तिक शेअर्समध्ये, भारत डायनॅमिक्स (Bharat Dynamics) सर्वात जास्त 8.82% घसरून ₹1,401.95 वर बंद झाला. गॉर्डन रीच शिपबिल्डर्स अँड इंजिनिअर्स (Garden Reach Shipbuilders & Engineers) 7.13%, तर मझगाव डॉक शिपबिल्डर्स (Mazagon Dock Shipbuilders) 6.07% घसरला. पारस डिफेन्स अँड स्पेस टेक्नॉलॉजीज (Paras Defence and Space Technologies) 5.59%, मिश्रा धातु निगम (Mishra Dhatu Nigam) 5.33%, कोचीन शिपयार्ड (Cochin Shipyard) 5.23%, BEML 4.75% आणि डेटा पॅटर्न्स (Data Patterns) 4.74% ने घसरले. अगदी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (Bharat Electronics) 4.08% आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स (Hindustan Aeronautics) 3.80% देखील खाली आले. MTAR टेक्नॉलॉजीज (MTAR Technologies) हा एकमेव अपवाद ठरला, ज्याचा शेअर 2.94% वाढून ₹3,019 वर पोहोचला.

भारत डायनॅमिक्स (Bharat Dynamics), ज्याचा P/E रेशो अंदाजे 97 आहे, आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स (Hindustan Aeronautics), ज्याचा P/E रेशो सुमारे 35 आहे, यांसारख्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली. पारस डिफेन्स अँड स्पेस टेक्नॉलॉजीज (Paras Defence and Space Technologies), ज्याचा P/E रेशो सुमारे 72 आहे, तसेच मिश्रा धातु निगम (Mishra Dhatu Nigam) ज्याचा P/E सुमारे 62 आहे, यांमध्येही घसरण दिसून आली. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स (Bharat Electronics) चा P/E रेशो सुमारे 55 होता, तर MTAR टेक्नॉलॉजीज (MTAR Technologies) चा P/E 130 पेक्षा जास्त होता. 31 जानेवारी 2026 पर्यंत भारत इलेक्ट्रॉनिक्सचे मार्केट कॅप (Market Cap) सुमारे ₹3.28 लाख कोटी होते, तर भारत डायनॅमिक्सचे मार्केट कॅप सुमारे ₹56,368.4 कोटी होते.