भारतातच कारखाना का? एअरबसची रणनीती
एअरबस (Airbus) कंपनी भारतात आपल्या ATR टर्बोप्रॉप विमानांसाठी फायनल असेंब्ली लाईन (FAL) स्थापन करण्यावर विचार करत आहे. हे पाऊल भारताच्या प्रादेशिक हवाई कनेक्टिव्हिटीला (Regional Air Connectivity) चालना देण्याच्या प्रयत्नांना आणि एम्ब्रेअरच्या (Embraer) आक्रमक बाजारपेठेतील योजनांना एक महत्त्वाचा प्रतिसाद दर्शवते. भारतीय सरकार लहान शहरांना जोडण्यासाठी हवाई सेवा वाढवण्यासाठी प्रयत्नशील आहे, ज्याला सरकारी निधी आणि धोरणांचा पाठिंबा आहे.
मात्र, हा निर्णय भारतीय एअरलाईन्ससमोरील कठीण आर्थिक आव्हानांवर मात करण्यावर अवलंबून आहे. इंधन दरातील चढ-उतार आणि विमानतळ शुल्कांमुळे ऑपरेटिंग कॉस्ट (Operating Costs) खूप जास्त आहेत, जे एकूण खर्चाच्या सुमारे 40% आहेत. संभाव्य कारखाना एम्ब्रेअरच्या भारतात प्रादेशिक जेट उत्पादन स्थापन करण्याच्या प्रयत्नांनाही प्रत्युत्तर देईल, ज्यामुळे भारतीय उपखंडाच्या वाढत्या विमान वाहतूक बाजारपेठेवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी स्पर्धा वाढेल. एअरबसच्या कारखान्याची संभाव्य घोषणा, कोणत्याही अटींशिवाय, अनुकूल बाजार परिस्थिती आणि एअरलाईन्सकडून मजबूत मागणी मिळण्यावर अवलंबून असेल.
ATR विरुद्ध एम्ब्रेअर: भारतीय आकाशातील लढाई
भारताची प्रादेशिक विमान वाहतूक बाजारपेठ अतिशय स्पर्धात्मक आहे. एअरबस आणि लिओनार्डो (Leonardo) यांच्या संयुक्त उपक्रमातील ATR सध्या टर्बोप्रॉप विमानांच्या बाबतीत आघाडीवर आहे. भारतातील अनेक कमी अंतराच्या मार्गांसाठी (400 नॉटिकल मैलपेक्षा कमी) त्यांच्या विमानांची अर्थव्यवस्था (economics) फायदेशीर ठरते. ATR च्या अंदाजानुसार, पुढील दशकात भारताला सुमारे 300 टर्बोप्रॉप विमानांची आवश्यकता भासू शकते. इंडिगो (IndiGo), भारतातील सर्वात मोठी एअरलाईन, सध्या 48 ATR 72-600 विमाने चालवते आणि ATR व एम्ब्रेअरकडून आणखी 50 विमाने खरेदी करण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्त आहे.
याउलट, एम्ब्रेअर (Embraer) अदानी डिफेन्स अँड एरोस्पेससोबत (Adani Defence & Aerospace) भारतात E175 प्रादेशिक जेट FAL स्थापन करण्यासाठी जोरदार प्रयत्न करत आहे. यासाठी त्यांना सुमारे 200 विमानांची निश्चित ऑर्डर मिळणे आवश्यक आहे. एम्ब्रेअरचा अंदाज आहे की पुढील दोन दशकांत भारताला किमान 500 प्रादेशिक जेट (80-150 आसनी) लागतील आणि ते E175 ला वाढत्या टियर 2 आणि टियर 3 शहरांना जोडण्यासाठी एक उपाय मानतात. तथापि, प्रादेशिक जेट कारखाना व्यवहार्य आहे की नाही यावर वादविवाद आहेत. ATR कंपनीने नमूद केले आहे की टर्बोप्रॉप विमानांमध्ये 45% कमी इंधन वापर होतो आणि भारतातील प्रवासाच्या पद्धतीनुसार लहान मार्गांवर ते अधिक किफायतशीर आहेत. सध्या बाजारात 800 पेक्षा जास्त जेट आणि 61 टर्बोप्रॉप विमानांचा वापर होत आहे.
भारतातील बाजारपेठेतील आव्हाने: खर्च आणि सरकारी पाठिंबा
देशांतर्गत प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी योजना (RCS) अंतर्गत नवीन विमानतळ बांधण्याच्या आणि मजबूत सरकारी पाठिंब्याच्या योजना असूनही, एअरलाईन्ससाठी, विशेषतः प्रादेशिक वाहकांसाठी, जास्त ऑपरेटिंग कॉस्ट हे एक मोठे आव्हान आहे. पश्चिम आशियातील भू-राजकीय तणावामुळे ही परिस्थिती आणखी बिकट झाली आहे, ज्यामुळे जेट इंधनाच्या किमतीत तीव्र वाढ झाली आहे. यामुळे इंडिगोसारख्या एअरलाईन्सना देशांतर्गत मार्गांवर इंधन अधिभार (fuel surcharges) वाढवावा लागला आहे. इंडिगोसाठी देशांतर्गत 425 रुपयांपासून ते एअर इंडियासाठी आंतरराष्ट्रीय मार्गांवर 18,000 रुपयांपेक्षा जास्त असलेले हे अधिभार, इंधनाचा खर्चातील मोठा भाग दर्शवतात. सरकारची 'मेक इन इंडिया' (Make in India) मोहीम, ड्रोन आणि व्यापक एरोस्पेस उत्पादनासाठी प्रोत्साहन योजनांनी समर्थित, स्थानिक उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्याचे आणि परदेशी गुंतवणुकीला (स्वयंचलितपणे 74% पर्यंत) आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवते.
नवीन कारखाना स्थापनेबद्दल शंका
भारतात प्रादेशिक विमानांची FAL स्थापन करण्यासाठी अनेक आव्हाने आहेत. एम्ब्रेअरची योजना मोठ्या ऑर्डर्सवर अवलंबून असली तरी, एअरबसच्या संभाव्य हालचालींनाही महत्त्वपूर्ण अडथळे आहेत. मुख्य समस्या भारतीय एअरलाईन्ससाठी सातत्याने जास्त ऑपरेटिंग कॉस्ट आहे; इंधनाच्या किमतीतील चढ-उतार आणि विमानतळ शुल्क नफ्यावर परिणाम करत आहेत. सेक्टरसाठी FY2026 साठी 170-180 अब्ज रुपयांचे निव्वळ नुकसान (Net Loss) अपेक्षित आहे. ही आर्थिक कमकुवतपणा एअरलाईन्सना विमानांच्या ऑर्डर देण्यास परावृत्त करते, विशेषतः प्रादेशिक जेट्सना जे लहान मार्गांवर टर्बोप्रॉप्सच्या तुलनेत कमी किफायतशीर आहेत. एम्ब्रेअरचे 200 विमानांच्या ऑर्डरचे लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी आहे. इंडिगोसारख्या प्रमुख संभाव्य खरेदीदाराने अद्याप कोणतीही वचनबद्धता दर्शविलेली नाही.
भारतीय विमान उद्योगाची भविष्यकालीन शक्यता
विश्लेषकांना भारतीय विमान वाहतूक क्षेत्रासाठी स्थिर दृष्टिकोन अपेक्षित आहे. FY2026 आणि FY2027 साठी देशांतर्गत प्रवासी वाहतुकीमध्ये माफक वाढीची अपेक्षा आहे. तथापि, कार्यान्वयन समस्या आणि व्यवसायातील प्रवासात मंद गतीमुळे FY2026 साठीचे अंदाज कमी करण्यात आले आहेत. प्रादेशिक विमानांची मागणी वाढण्याची शक्यता आहे. अंदाजानुसार, पुढील दोन दशकांत भारताला 500 प्रादेशिक जेट्स (80-150 आसनी) लागू शकतात, तर ATR ला त्याच कालावधीत 300 टर्बोप्रॉप्सची क्षमता दिसते. पायाभूत सुविधांचा विकास आणि प्रोत्साहन याद्वारे प्रादेशिक कनेक्टिव्हिटी विस्तारण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता एक मुख्य घटक राहील. एअरबस आणि एम्ब्रेअरच्या धोरणात्मक निर्णयांची शक्यता इंडिगो (IndiGo) आणि एअर इंडिया (Air India) सारख्या प्रमुख कंपन्यांकडून मोठ्या एअरलाईन ऑर्डर्स मिळविण्याच्या त्यांच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल.