भारत 15 जानेवारी 2026 पासून पोस्टल निर्यातीसाठी जागतिक प्रोत्साहन योजना सुरू करणार

पोस्टल निर्यातीला प्रोत्साहन मिळेल

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमाशुल्क मंडळ (CBIC) ने शुक्रवारी घोषणा केली की, ड्यूटी ड्रॉबॅक, निर्यात केलेल्या उत्पादनांवरील शुल्कांची माफी (RoDTEP), आणि राज्य व केंद्रीय कर आणि शुल्कांवरील सूट (RoSCTL) यांसारख्या निर्यात प्रोत्साहन योजना आता पोस्टल शिपमेंट्ससाठी देखील उपलब्ध होतील. हा धोरणात्मक बदल 15 जानेवारी 2026 पासून लागू होईल.

MSME ची स्पर्धात्मकता वाढवणे

या उपक्रमाने सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांची (MSMEs) स्पर्धात्मकता लक्षणीयरीत्या वाढण्याची अपेक्षा आहे, विशेषतः लहान शहरे आणि दुर्गम भागांमधून कार्यरत असलेल्यांसाठी. वित्त मंत्रालयाने या उपायामुळे पोस्टल चॅनेल वापरणाऱ्या निर्यातदारांना समान संधी मिळेल असे स्पष्ट केले.

जागतिक व्यापाराचे प्रवेशद्वार

EY इंडिया टॅक्स पार्टनर, सौरभ अग्रवाल, यांनी सांगितले की हे लाभ वाढवून, सरकारने दूरच्या क्लस्टर्समधील MSMEs साठी एक महत्त्वपूर्ण अनुपालन अडथळा दूर केला आहे. त्यांनी नमूद केले की हे सुधारणा पोस्ट ऑफिसला जागतिक व्यापारासाठी संभाव्य प्रवेशद्वार म्हणून स्थापित करते, जे भारताच्या सर्वसमावेशक विकास अजेंड्याला समर्थन देते.

ई-कॉमर्स परिसंस्थेचा विकास

हा उपाय क्रॉस-बॉर्डर ई-कॉमर्सच्या विस्तारासाठी एक अनुकूल आणि सर्वसमावेशक परिसंस्था तयार करण्यासाठी डिझाइन केला आहे. या लाभांना कार्यान्वित करण्यासाठी, CBIC ने पोस्टल एक्सपोर्ट (इलेक्ट्रॉनिक डिक्लेरेशन आणि प्रोसेसिंग) नियम, 2022 मध्ये सुधारणा केली आहे.

पायाभूत सुविधांमध्ये सुधारणा

सध्या भारतात 28 फॉरेन पोस्ट ऑफिस (FPOs) आहेत. CBIC ने यापूर्वी पोस्टल आणि कुरिअर मार्गांद्वारे क्रॉस-बॉर्डर व्यापाराला बळ देण्यासाठी उपाययोजना लागू केल्या आहेत, ज्यात निर्यात घोषणांचे एंड-टू-एंड इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेसिंग आणि सप्टेंबर 2024 मध्ये पोस्टल निर्यातीसाठी स्वयंचलित IGST परतावा यांचा समावेश आहे.