WTO का बड़ा फैसला: डिजिटल ट्रेड पर अब लग सकता है टैक्स!

WTO में गतिरोध, 28 साल पुराना नियम खत्म

वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (WTO) की 14वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में ई-कॉमर्स पर कस्टम ड्यूटी की लंबी अवधि से चली आ रही मोराटोरियम (रोक) को रिन्यू नहीं किया जा सका। करीब 28 सालों के बाद, 1998 से चले आ रहे डिजिटल गुड्स और सर्विसेज पर ड्यूटी-फ्री स्टेटस का अंत हो गया है। अब WTO सदस्य देशों को डिजिटल डाउनलोड, स्ट्रीमिंग कंटेंट, सॉफ्टवेयर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन पर कानूनी तौर पर टैरिफ लगाने का अधिकार मिल गया है। यह ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी के लिए एक बड़ी अनिश्चितता पैदा करता है, जिसके $7.23 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है।

डेवलप्ड और डेवलपिंग देशों में डिजिटल ट्रेड पर मतभेद

इस गतिरोध ने डेवलप्ड और डेवलपिंग इकोनॉमी के बीच डिजिटल ट्रेड नियमों को लेकर गहरी खाई को उजागर किया है। यूनाइटेड स्टेट्स, यूरोपीय यूनियन, जापान और कनाडा जैसे देशों ने लंबे समय तक एक्सटेंशन की वकालत की, ताकि टेक कंपनियों और डिजिटल एक्सपोर्ट्स के लिए स्थिर नियम बने रहें। वहीं, भारत, ब्राजील और तुर्की जैसे डेवलपिंग देशों ने इसका विरोध किया। उनका कहना है कि इन मोराटोरियम की वजह से सरकार को भारी रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, जो UNCTAD के 2017 के अनुमान के मुताबिक सालाना करीब $10 बिलियन था। डेवलपिंग देश इस रेवेन्यू को इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल डिवाइड पाटने के लिए बेहद जरूरी मानते हैं।

मोराटोरियम का इतिहास और बढ़ते विवाद

यह मोराटोरियम पहली बार 1998 में डिजिटल ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए लाया गया था। हर 2 साल में होने वाली मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस में इसे रिन्यू किया जाता रहा, लेकिन हर बार इस पर बहस तेज होती गई, खासकर जब डिजिटल ट्रेड का दायरा बढ़ा। WTO का एग्रीमेंट-बेस्ड सिस्टम इन बढ़ती आर्थिक और पॉलिसी की खाई को पाटने में नाकाम रहा।

डिजिटल ट्रेड में बिखराव और बढ़ेगा खर्च

ई-कॉमर्स मोराटोरियम के खत्म होने से ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी के लिए कई खतरे पैदा हो गए हैं। यह काउंटर-टैरिफ को बढ़ावा दे सकता है और डिजिटल ट्रेड नियमों को खंडित कर सकता है, जिससे WTO के ग्लोबल सिस्टम की जगह अलग-अलग रीजनल या बाइलैट्रल डील्स ले सकती हैं। इससे डिजिटल सर्विसेज और प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ सकते हैं, जिसका सबसे ज्यादा असर डेवलपिंग देशों के छोटे और मध्यम दर्जे के बिजनेसेज (SMEs) और उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। कुछ स्टडीज बताती हैं कि टैरिफ लगाने से होने वाले आर्थिक नुकसान, टैरिफ से मिलने वाले फायदे से कहीं ज्यादा हो सकता है। अफ्रीका जैसे महाद्वीप के लिए, जहाँ डिजिटल एक्सपेंशन तेजी से हो रहा है, यह अनिश्चितता और भी बड़ी चुनौती पेश कर सकती है।

अमेरिका अब अलग से करेगा प्रयास

WTO में गतिरोध के बाद, अमेरिका अब WTO के बाहर अलग से, प्लुरिलैटरल एग्रीमेंट करने की योजना बना रहा है। अमेरिका अपने पार्टनर्स को एक नए मोराटोरियम पैक्ट में शामिल होने के लिए आमंत्रित कर रहा है। हालांकि यह रास्ता तेज हो सकता है, लेकिन इससे WTO की ग्लोबल भूमिका कमजोर होने और ट्रेड गवर्नेंस के और खंडित होने का खतरा है। भारत का जोर है कि किसी भी प्लुरिलैटरल डील में WTO लेवल पर पर्याप्त लीगल सुरक्षा होनी चाहिए, तभी वे इस पर विचार करेंगे। कुछ स्टडीज बताती हैं कि रेवेन्यू के नुकसान की भरपाई VAT या GST जैसे टैक्स लगाकर की जा सकती है। पर फिलहाल, डिजिटल कॉमर्स में बढ़ती ट्रेड पॉलिसी अनिश्चितता और नए बैरियर्स का सामना करना पड़ सकता है। ई-कॉमर्स मोराटोरियम पर असहमति, WTO की मौजूदा ट्रेड चुनौतियों से निपटने की क्षमता पर सवाल खड़े करती है।