अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio ने ग्लोबल एनर्जी स्टेबिलिटी के लिए रूसी तेल पर प्रतिबंधों में नरमी के संकेत दिए हैं। भारत जैसे बड़े खरीदार के लिए यह राहत की खबर है, लेकिन हॉर्मुज जलडमरूमध्य में बढ़ते तनाव से लॉजिस्टिक्स और तेल की कीमतों पर खतरा मंडरा रहा है, जिस पर निवेशकों को नजर रखनी चाहिए।
अमेरिकी विदेश मंत्री Marco Rubio का रूसी तेल पर नेशनल सिक्योरिटी वेवर को लेकर दिया गया बयान एक व्यावहारिक नीति की ओर इशारा करता है। इसका मुख्य उद्देश्य ग्लोबल इकोनॉमी को बड़े झटकों से बचाना है। अमेरिका अब यह समझ रहा है कि रूसी कमोडिटीज को पूरी तरह अलग-थलग करने से मार्केट में अस्थिरता पैदा हो सकती है। भारतीय निवेशकों के लिए यह इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए भारी मात्रा में क्रूड ऑयल का आयात करता है।
एनर्जी कॉस्ट और महंगाई पर असर
भारत ने पिछले एक साल में रियायती कीमतों पर रूसी क्रूड का आयात बढ़ाया है, जिससे देश के इंपोर्ट बिल को मैनेज करने में मदद मिली है। अमेरिकी वेवर जारी रहने से सप्लाई बनी रहेगी, जिससे महंगाई पर लगाम लगी रहेगी। हालांकि, निवेशकों को डोमेस्टिक ऑयल मार्केटिंग कंपनियों पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि अमेरिकी नीति में कोई भी अचानक बदलाव क्रूड ऑयल की कीमतों में 100% तक वोलेटिलिटी ला सकता है।
हॉर्मुज जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) का रिस्क
Rubio ने हॉर्मुज जलडमरूमध्य में ईरानी गतिविधियों को 'युद्धकालीन सामरिक खतरे' जैसा बताया है। यह समुद्री मार्ग भारत के लिए ऊर्जा आयात की लाइफलाइन है। यदि इस क्षेत्र में कोई ब्लॉकडे या संघर्ष होता है, तो शिपिंग इंश्योरेंस प्रीमियम और फ्रेट रेट्स में जबरदस्त उछाल आ सकता है। इसका सीधा असर शिपिंग, लॉजिस्टिक्स और मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के ऑपरेटिंग मार्जिन पर पड़ेगा।
भू-राजनीतिक रिस्क और निवेशक क्या करें?
अमेरिका-पाकिस्तान कूटनीतिक संबंधों पर वाशिंगटन की रणनीति और भारत की सुरक्षा चिंताएं भी बाजार में एक 'जियोपॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम' जोड़ती हैं। निवेशकों को ग्लोबल ऑयल इंडेक्स, फ्रेट रेट ट्रेंड्स और US स्टेट डिपार्टमेंट के अपडेट्स पर बारीक नजर रखनी चाहिए।