अमेरिका ने Syria पर लगी हथियारों की बिक्री की ऑटोमैटिक पाबंदी को खत्म कर दिया है। अब वहां डिफेंस एक्सपोर्ट के लिए हर आवेदन की अलग-अलग समीक्षा की जाएगी। यह बड़ा बदलाव वहां के अंतरिम लीडर Ahmad al-Sharaa की सरकार बनने और आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों की लिस्ट से नाम हटने के बाद आया है।
अमेरिकी सरकार ने अपने इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशंस में बड़ा बदलाव करते हुए Syria को 'ऑटोमैटिक आर्म्स डिनायल' लिस्ट से बाहर कर दिया है। फेडरल रजिस्टर नोटिस के मुताबिक, अब दमिश्क के लिए डिफेंस एक्सपोर्ट लाइसेंस आवेदनों को सीधे खारिज नहीं किया जाएगा, बल्कि हर मामले की केस-टू-केस समीक्षा होगी। यह नीति अब सिर्फ 7 देशों पर लागू होती है, जिनमें Iran और North Korea शामिल हैं।
कूटनीतिक बदलाव और सुधार
यह फैसला Bashar Assad सरकार के पतन और Ahmad al-Sharaa के अंतरिम नेतृत्व के बाद लिया गया है। इससे पहले अमेरिका ने Syria को आतंकवाद प्रायोजित देशों की सूची से हटाया था और अब वहां 14 साल बाद अमेरिकी दूतावास फिर से खोलने की तैयारी की जा रही है।
बाजार और ग्लोबल इंपैक्ट
मिडिल ईस्ट ऊर्जा आपूर्ति का केंद्र है, इसलिए इस फैसले के गहरे आर्थिक मायने हैं। इराक से अमेरिकी सैन्य वापसी के बीच, उम्मीद की जा रही है कि नई सीरियन लीडरशिप Islamic State जैसे खतरों के खिलाफ एक 'स्टेबलाइजिंग फोर्स' के रूप में काम करेगी। अगर क्षेत्र में स्थिरता आती है, तो इससे कच्चे तेल (Crude Oil) की कीमतों में शामिल 'जियो-पॉलिटिकल रिस्क प्रीमियम' कम हो सकता है, जो भारत जैसे इंपोर्ट-डिपेंडेंट देशों के लिए एक राहत की खबर हो सकती है। हालांकि, डिफेंस सेक्टर के लिए वास्तविक निर्यात की राह अभी नियामक जांच (Regulatory Scrutiny) की कड़ी प्रक्रिया से होकर गुजरेगी।