UK के प्रधानमंत्री Andy Burnham ने 1 सितंबर 2026 को नई आर्थिक नीति पेश की है, जिसमें सरकारी कामकाज को मैनचेस्टर शिफ्ट करने और प्रमुख सेवाओं का पब्लिक ओनरशिप बढ़ाने का प्रस्ताव है। निवेशकों के लिए यह इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटी सेक्टर में बड़े बदलाव का संकेत है।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री Andy Burnham ने 1 सितंबर 2026 को हाउस ऑफ कॉमन्स में अपनी सरकार की नई आर्थिक रणनीति का खाका पेश किया है। 20 जुलाई 2026 को पदभार संभालने के बाद यह उनका पहला आधिकारिक आर्थिक बयान था, जिसमें उन्होंने दशकों से चली आ रही प्राइवेटाइजेशन की नीति को बदलने का संकेत दिया है।
'No. 10 North' और सत्ता का विकेंद्रीकरण
सरकार का मुख्य जोर एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन्स को लंदन से बाहर ले जाने पर है। इसके तहत मैनचेस्टर में 'No. 10 North' नाम का एक नया बेस बनाया जा रहा है। इसका लक्ष्य क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना और स्थानीय अधिकारियों को अधिक शक्तियां प्रदान करना है, ताकि लंदन पर निर्भरता कम हो सके।
पब्लिक ओनरशिप पर सरकार की नजर
Burnham ने स्पष्ट किया है कि सरकार आवश्यक सेवाओं को फिर से पब्लिक कंट्रोल में लाने के लिए प्रतिबद्ध है। हालांकि अभी सभी सेक्टरों की लिस्ट जारी नहीं की गई है, लेकिन यूटिलिटी सर्विसेज (Utility Services) सरकार की प्राथमिकता में सबसे ऊपर हैं।
निवेशकों के लिए चुनौतियां और रिस्क
निवेशकों के नजरिए से यह बदलाव अनिश्चितता पैदा करने वाला है। विशेष रूप से यूटिलिटी सेक्टर में सरकारी हस्तक्षेप से कंपनसेशन और ऑपरेशनल मॉडल्स पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, UK पर भारी कर्ज और सीमित राजकोषीय स्पेस (Fiscal Space) के कारण इन सुधारों को लागू करना आर्थिक रूप से एक बड़ी चुनौती है।
आने वाले बजट सत्र और लेजिस्लेटिव प्रस्तावों पर नजर रखना जरूरी होगा, जिससे यह साफ हो सके कि कौन-कौन से उद्योग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट किया है कि इन घरेलू बदलावों का असर यूक्रेन को मिलने वाली अंतरराष्ट्रीय सहायता पर नहीं पड़ेगा।