सुप्रीम कोर्ट ने EC की आजीवन छूट पर लिया संज्ञान, स्वतंत्रता पर चिंताएं बढ़ीं

सुप्रीम कोर्ट EC की छूट कानून की कर रहा है जाँच: सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय चुनाव आयोग (ECI) के अधिकारियों को उनके कर्तव्यों के दौरान किए गए कार्यों के लिए अभियोजन से आजीवन छूट देने वाले हालिया कानून की संवैधानिकता की जांच करने का इरादा जताया है। एक जनहित याचिका के जवाब में केंद्र सरकार और ECI को नोटिस जारी किए गए हैं।
नियुक्ति प्रक्रिया को चुनौती: याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए नई व्यवस्था को भी चुनौती दी गई है। यह संशोधित पैनल भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाकर प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक मंत्री को रखता है, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया पर कार्यपालिका का प्रभाव बढ़ जाता है। आलोचकों का तर्क है कि यह निष्पक्ष चुनावों के लिए आवश्यक संस्थागत स्वतंत्रता को कमजोर करता है।
स्वतंत्रता खतरे में?: प्रस्तुत तर्क बताते हैं कि दी गई आजीवन छूट अभूतपूर्व है और न्यायाधीशों जैसे संवैधानिक पदाधिकारियों को दिए गए संरक्षण से अधिक व्यापक है। ऐसी व्यापक छूट, कार्यपालिका-प्रभुत्व वाले नियुक्ति पैनल के साथ, अनुपालन करने वाले अधिकारियों को बढ़ावा दे सकती है और ECI की स्वायत्तता को कम कर सकती है। यह विकास EC की कार्रवाइयों पर बढ़ती सार्वजनिक जांच के बीच हुआ है, और 2023 के कानून को अब लोकतांत्रिक अखंडता के लिए संभावित खतरा माना जा रहा है।