हौथी विद्रोहियों के बढ़ते खतरे के बीच Pakistan, Turkiye और Saudi Arabia ने एक त्रिपक्षीय रक्षा समझौते (Defense Pact) को सक्रिय कर दिया है। यह कदम न केवल सऊदी के बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करेगा, बल्कि ग्लोबल एनर्जी मार्केट और भारत के लिए तेल आयात (Oil Import) की लागत पर भी बड़ा असर डाल सकता है।
सैन्य गठबंधन का मुख्य एजेंडा
मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए इन तीनों देशों ने 'मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट' (Makkah Joint Defence Agreement) को जमीन पर उतारने की प्रक्रिया तेज कर दी है। इसका मुख्य मकसद हौथी विद्रोहियों से होने वाले हमलों को रोकना है। प्रशासनिक कार्रवाई के तहत, पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल नौमान महमूद को इस समझौते का पहला सेक्रेटरी-जनरल नियुक्त किया गया है। वर्तमान में, एक जनरल सेक्रेटेरिएट और वर्किंग ग्रुप्स का गठन किया जा रहा है, ताकि सऊदी अरब की आर्थिक और नागरिक संपत्तियों की सुरक्षा के लिए एक मजबूत डिफेंस मैकेनिज्म तैयार किया जा सके।
भारतीय निवेशकों और मार्केट पर असर
भारतीय निवेशकों के लिए यह घटनाक्रम काफी अहम है। सऊदी अरब भारत को कच्चा तेल सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। रेड सी (Red Sea) रूट या सऊदी के इंफ्रास्ट्रक्चर में किसी भी तरह की हलचल सीधे तौर पर क्रूड ऑयल की कीमतों में उतार-चढ़ाव ला सकती है। यदि इन समुद्री रास्तों पर सुरक्षा कड़ी होती है, तो भारतीय ऑयल मार्केटिंग कंपनियों और पेट्रोकेमिकल फर्मों के मुनाफे पर सीधा असर पड़ सकता है।
आगे की राह
यह समझौता 'सामूहिक सुरक्षा' के सिद्धांत पर काम करेगा, जहां एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा। हालांकि यह गठबंधन अपनी क्षेत्रीय संप्रभुता पर जोर दे रहा है, लेकिन इससे मिडिल ईस्ट की जियोपॉलिटिकल स्थिति पूरी तरह बदल गई है। मार्केट अब इस बात पर नजर रखेगा कि क्या यह सैन्य गठबंधन वास्तव में हमलों को कम करने में सफल होता है और भारत की सप्लाय चेन को कितनी राहत देता है।