पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री Imran Khan को लेकर नया कानूनी टकराव शुरू हो गया है। सरकारी अधिकारियों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती कराने के बजाय सरकारी केंद्र भेज दिया है, जिससे देश में राजनीतिक तनाव और विरोध-प्रदर्शन का खतरा बढ़ गया है।
पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री Imran Khan की मेडिकल केयर को लेकर पैदा हुआ विवाद अब एक गंभीर कानूनी संकट में बदल गया है। मामला 18 अगस्त 2026 को जारी हुए उस सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जुड़ा है, जिसमें उन्हें आदियाला जेल से निकालकर इलाज के लिए Shifa International Hospital ले जाने का निर्देश दिया गया था।
आदेश की अनदेखी और टकराव
कोर्ट के साफ निर्देशों के बावजूद, फेडरल अथॉरिटीज ने 20-21 अगस्त 2026 की रात उन्हें प्राइवेट अस्पताल के बजाय सरकारी Pakistan Institute of Medical Sciences (PIMS) भेज दिया। जांच के तुरंत बाद उन्हें वापस जेल भेज दिया गया, जिसके बाद से उनकी कानूनी टीम और प्रांतीय नेतृत्व ने सरकार पर जानबूझकर आदेश न मानने का आरोप लगाया है।
सरकार ने इस फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटीशन दायर करने की कोशिश की, लेकिन रजिस्ट्रार ने इसे तकनीकी आपत्तियों के चलते लौटा दिया। इसके जवाब में Imran Khan की बहन ने अधिकारियों के खिलाफ 'अवमानना याचिका' (Contempt of Court Petition) दायर कर दी है। Khyber Pakhtunkhwa सरकार ने भी इस पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी का हवाला देते हुए कड़ा विरोध जताया है।
निवेशकों के लिए क्या है रिस्क?
इन्वेस्टर्स और बाजार पर नजर रखने वालों के लिए यह घटना रीजनल जियोपॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिहाज से अहम है। हालांकि इसका भारत के NSE या BSE पर कोई सीधा असर नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में अस्थिरता दक्षिण एशियाई क्षेत्र में मार्केट वोलैटिलिटी (Volatility) बढ़ा सकती है। Foreign Direct Investment पर भी इसका असर पड़ सकता है, जिसे ग्लोबल इन्वेस्टर बारीकी से ट्रैक करते हैं।
फिलहाल Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI) ने मेडिकल सुविधाओं को लेकर सरकार को चेतावनी दी है। अब सभी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि सुप्रीम कोर्ट की अवमानना याचिका पर क्या फैसला आता है, क्योंकि प्रशासन और न्यायपालिका के बीच का यह बढ़ता टकराव पाकिस्तान की स्थिरता के लिए बड़ा रिस्क बना हुआ है।