साल 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विदेश यात्राओं पर हुआ खर्च बढ़कर **187.83 करोड़ रुपये** हो गया है। यह पिछले साल यानी 2024 के मुकाबले **71.5%** की भारी बढ़ोतरी है। सरकार का कहना है कि इन कूटनीतिक पहलों से अप्रैल 2021 से दिसंबर 2025 के बीच **381.8 अरब डॉलर** का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आकर्षित करने में मदद मिली है।
विदेश मंत्रालय ने राज्यसभा को 6 अगस्त, 2026 को दी गई जानकारी में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 2025 की विदेशी यात्राओं पर कुल 187.83 करोड़ रुपये खर्च हुए। यह आंकड़ा 2024 में दर्ज 109.51 करोड़ रुपये की तुलना में 71.5% ज्यादा है। संसदीय प्रश्न के जवाब में प्रस्तुत ये आंकड़े, महामारी के बाद कूटनीतिक गतिविधियों के फिर से शुरू होने के साथ-साथ यात्राओं की संख्या और संबंधित खर्चों में लगातार बढ़ोतरी को दर्शाते हैं।
यात्राओं की फ्रीक्वेंसी और खर्च का ट्रेंड
पिछले पांच वर्षों में खर्च का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर बढ़ा है। 2021 में यात्रा लागत 36.12 करोड़ रुपये थी, जो चार देशों की यात्राओं के लिए थी। 2025 तक यह बढ़कर 23 देशों तक पहुंच गई। चालू वर्ष, 2026 के लिए अनुमानित आंकड़े बताते हैं कि जुलाई तक लगभग 74.58 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं, हालांकि कई यात्राओं के अंतिम बिल अभी भी तय हो रहे हैं, इसलिए यह आंकड़ा बदल सकता है।
आर्थिक संदर्भ और FDI का औचित्य
निवेशकों और बाजार के जानकारों के लिए, सरकार इन खर्चों को आर्थिक कूटनीति से जोड़ती है। सरकार ने बताया है कि ये उच्च-स्तरीय जुड़ाव अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण रहे हैं। अधिकारियों ने अप्रैल 2021 से दिसंबर 2025 के बीच 316 समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर और 381.8 अरब डॉलर का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (FDI) आकर्षित करने को इन कूटनीतिक प्रयासों का मुख्य नतीजा बताया है।
संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी जैसे प्रमुख देशों में यात्राओं पर बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च हुआ है। इन यात्राओं का फोकस पारंपरिक रूप से सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन, जेट इंजन सहयोग, हरित ऊर्जा और परमाणु प्रौद्योगिकी जैसे रणनीतिक क्षेत्रों पर रहा है। उदाहरण के लिए, 2025 में फ्रांस की यात्रा पांच साल की अवधि में सबसे महंगी एकल यात्रा रही, जिसमें 25.60 करोड़ रुपये खर्च हुए और इसका मुख्य फोकस डिजिटल विज्ञान और पर्यावरण सहयोग में समझौतों पर था।
वित्तीय निहितार्थों की निगरानी
हालांकि सरकार का कहना है कि इन यात्राओं से FDI के माध्यम से ठोस आर्थिक लाभ मिलता है, लेकिन बढ़ते खर्च पर वित्तीय पारदर्शिता को लेकर संसदीय और सार्वजनिक चर्चा जारी है। सरकारी खर्चों पर नजर रखने वाले निवेशक, अंतरराष्ट्रीय आर्थिक एकीकरण पर फोकस और घरेलू वित्तीय समेकन के बीच संतुलन को मापने के लिए अक्सर ऐसे उच्च-स्तरीय कूटनीतिक खर्चों की निगरानी करते हैं। जैसे-जैसे सरकार इन खर्चों का प्रबंधन जारी रखती है, 2026 की यात्रा योजनाओं की लागत का अंतिम रूप देना—जिसमें नॉर्वे, यूएई, नीदरलैंड, स्वीडन और इटली जैसे देशों की हालिया यात्राएं शामिल हैं—आधिकारिक अपडेट में अगला विवरण होगा जिस पर ध्यान दिया जाएगा।