म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में विदेश मंत्री S. Jaishankar ने कहा कि अमेरिका अब 'रणनीतिक अलगाव' (Strategic Isolation) की ओर बढ़ रहा है। यह बदलाव ग्लोबल पावर डायनेमिक्स को बदल रहा है और भारतीय कंपनियों के लिए सप्लाई चेन को लचीला (Resilient) बनाने की जरूरत को और बढ़ा रहा है।
म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेश मंत्री S. Jaishankar ने ग्लोबल ऑर्डर में आ रहे बड़े बदलावों पर खुलकर बात की। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका का 'आइसोलेशनवाद' की ओर झुकाव कोई अचानक हुआ बदलाव नहीं, बल्कि एक सोच-समझकर लिया गया फैसला है। यह महज कूटनीति नहीं, बल्कि ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमिक अलायंस के भविष्य के लिए एक बड़ा सिग्नल है।
ग्लोबल सप्लाई चेन पर असर
निवेशकों के लिए सबसे बड़ी चुनौती 'Volatility' है। अमेरिका की वैश्विक मामलों में कम सक्रियता और चीन के पास मौजूद दुनिया के 33% (लगभग एक-तिहाई) मैन्युफैक्चरिंग कंट्रोल के बीच, कंपनियां अब अपनी सप्लाई चेन को एक ही जगह पर निर्भर नहीं रख सकतीं। यह तनाव मल्टीनेशनल कंपनियों को अपने प्रोडक्शन बेस को फिर से सोचने पर मजबूर कर रहा है।
'Strategic Autonomy' का दौर
बढ़ते ध्रुवीकरण के बीच भारत 'रणनीतिक स्वायत्तता' (Strategic Autonomy) पर जोर दे रहा है, जो कि हमारी 'आत्मनिर्भर' पॉलिसी के अनुरूप है। अब दुनिया 'एजेंडा-बेस्ड' पार्टनरशिप की तरफ बढ़ रही है, जहां देश ऊर्जा सुरक्षा (Energy Security) और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर जैसे चुनिंदा मुद्दों पर सहयोग करेंगे, न कि हर नीति पर पूर्ण सहमति की जरूरत होगी।
नए इकोनॉमिक कॉरिडोर और निवेश
जोखिमों को कम करने के लिए भारत, मिडल-ईस्ट और यूरोप के बीच बन रहे इकोनॉमिक कॉरिडोर, Quad और BRICS जैसे मंचों का महत्व बढ़ गया है। निवेशकों के लिए संकेत साफ है: जो कंपनियां अपने ऑपरेशंस को डायवर्सिफाई कर रही हैं और लोकल मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान दे रही हैं, वे इस बदलते ग्लोबल मार्केट में ज्यादा सुरक्षित हैं।
आने वाले समय में, बाजार इस बात पर नजर रखेगा कि भारतीय कंपनियां अपने रॉ मटेरियल की निर्भरता को कैसे कम करती हैं और नई क्षेत्रीय आर्थिक संधियों का लाभ कैसे उठाती हैं।