इजरायल में **27 अक्टूबर, 2026** को होने वाले चुनावों से ठीक पहले राजनीतिक पारा हाई है। प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu पर 2023 के Hamas हमलों से जुड़ी खुफिया चेतावनियों को नजरअंदाज करने के नए आरोपों ने देश में हलचल मचा दी है, जिससे चुनावी परिणाम और भी अनिश्चित हो गए हैं।
इजरायल का राजनीतिक माहौल इन दिनों बेहद तनावपूर्ण बना हुआ है। 7 अक्टूबर, 2023 के हमलों के तीन साल बाद, प्रधानमंत्री Benjamin Netanyahu एक नई मुश्किल में घिरे हैं। आरोप है कि उनकी सरकार को पड़ोसी देशों से हमले को लेकर आगाह किया गया था, लेकिन उस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।
आरोपों का बवंडर और जवाबदेही
विवाद का केंद्र वे रिपोर्ट्स हैं जिनमें दावा किया गया है कि United Arab Emirates और Egypt की खुफिया एजेंसियों ने इजरायली सरकार को संभावित खतरों की जानकारी दी थी। PM ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज करते हुए इसे एक साजिश करार दिया है और संबंधित मीडिया संस्थानों के खिलाफ कानूनी कदम भी उठाए हैं। विपक्षी नेताओं के लिए यह मुद्दा अब सरकार की सुरक्षा और जवाबदेही पर बड़े सवाल खड़े कर रहा है।
चुनावी जंग और बहुमत का संकट
27 अक्टूबर को होने वाले चुनाव में स्थिति काफी कांटे की टक्कर वाली दिख रही है। ताजा आंकड़ों के अनुसार, न तो मौजूदा PM का खेमा और न ही Gadi Eisenkot जैसे नेताओं वाली विपक्ष की टीम को 61 सीटों का जादुई आंकड़ा मिलता दिख रहा है। स्पष्ट बहुमत न मिलने की स्थिति में 'हंग पार्लियामेंट' (Hung Parliament) का खतरा मंडरा रहा है, जिससे लंबे समय तक राजनीतिक अस्थिरता बनी रह सकती है।
वैश्विक बाजारों पर असर
निवेशकों और अंतरराष्ट्रीय स्टेकहोल्डर्स के लिए इस चुनाव का परिणाम केवल घरेलू राजनीति तक सीमित नहीं है। मध्य पूर्व में ट्रेड और एनर्जी कॉरिडोर की सुरक्षा सीधे इजरायल की विदेश नीति से जुड़ी है। किसी भी तरह का नेतृत्व परिवर्तन या नीतिगत अनिश्चितता इस पूरे रीजन में आर्थिक स्थिरता के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। अब सबकी नजरें 27 अक्टूबर के नतीजों और उसके बाद होने वाली गठबंधन की बैठकों पर टिकी हैं, जो देश की भविष्य की सुरक्षा रणनीति को तय करेंगी।