EU का CBAM WTO में फंसा! विकासशील देशों को डर, कहीं ये 'छिपा हुआ संरक्षणवाद' तो नहीं?

WTO में EU के CBAM पर तीखी बहस

WTO की हालिया मिनिस्टरियल कॉन्फ्रेंस में भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका जैसे विकासशील देशों ने यूरोपीय यूनियन (EU) के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (CBAM) के खिलाफ अपनी मजबूत आपत्ति दर्ज कराई। यह CBAM सिर्फ एक तकनीकी विवाद नहीं है, बल्कि यह जलवायु नीति को ग्लोबल ट्रेड नियमों में पिरोने की कोशिश है। आलोचकों का कहना है कि यह एक ट्रेड बैरियर की तरह काम कर रहा है, जिससे सप्लाई चेन पर खतरा मंडरा रहा है और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के लिए डीकार्बोनाइजेशन (decarbonization) महंगा हो रहा है।

CBAM का इम्पोर्ट्स पर लागत का असर

2026 में जब CBAM अपनी रिपोर्टिंग स्टेज से आगे बढ़कर सर्टिफिकेट की अनिवार्य खरीद (mandatory certificate purchases) वाले फेज में जाएगा, तो EU के इम्पोर्टर्स को अधिक लागत चुकानी पड़ेगी। इस मैकेनिज्म का मकसद कार्बन-इंटेंसिव इम्पोर्ट्स, जैसे स्टील, एल्युमिनियम, सीमेंट और फर्टिलाइजर पर EU के बराबर कार्बन प्राइस लगाना है।

स्टील और एल्युमिनियम जैसे सेक्टर, जो पहले से ही ओवरसप्लाई और दूसरे देशों के संरक्षणवाद से जूझ रहे हैं, CBAM से और अधिक जटिलता और खर्च का सामना करेंगे। एनालिस्ट्स का अनुमान है कि अगर ट्रेड पैटर्न नहीं बदला, तो 2035 तक CBAM की लागत €22 बिलियन तक पहुंच सकती है। यह लागत दबाव निर्यातकों, खासकर उन उभरती अर्थव्यवस्थाओं के लिए, जिनकी प्रोडक्शन प्रक्रिया अधिक कार्बन-इंटेंसिव है, मांग, बिक्री और रेवेन्यू को कम कर सकता है। उदाहरण के लिए, भारतीय स्टील एक्सपोर्ट्स को 2034 तक प्रति टन $210-$243 का चार्ज झेलना पड़ सकता है। इस अनिश्चितता से विकासशील देशों से निवेश भी दूर हो सकता है।

कानूनी चुनौतियां और आर्थिक हकीकत

EU ने CBAM को 'कार्बन लीकेज' (carbon leakage) को रोकने और अपने एमिशन्स ट्रेडिंग सिस्टम (ETS) के बराबर लाने के लिए बनाया है। हालांकि, WTO नियमों के तहत इसकी वैधता पर सवाल उठ रहे हैं। विकासशील देश दलील दे रहे हैं कि CBAM, WTO के मोस्ट-फेवर्ड-नेशन (MFN) और नेशनल ट्रीटमेंट जैसे नियमों का उल्लंघन करता है। वे यह भी कहते हैं कि कार्बन इंटेंसिटी के आधार पर इम्पोर्ट्स पर टैक्स लगाना उन देशों के सामानों को अनुचित रूप से दंडित करता है जिनके क्लाइमेट नियम कमजोर हैं। EU, GATT आर्टिकल XX का हवाला देते हुए इसे पर्यावरण संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण बता रहा है, लेकिन अतीत के WTO केस (US-Gasoline, Shrimp-Turtle) ने ऐसी पर्यावरणीय छूटों के लिए सख्त शर्तें रखी हैं, जिनमें गैर-भेदभावपूर्ण और व्यापार-प्रतिबंधक कम से कम उपाय शामिल हैं।

कानूनी अनिश्चितता के बीच आर्थिक स्थितियां भी अलग हैं। जहां EU डीकार्बोनाइजेशन में निवेश कर रहा है, वहीं भारत जैसे विकासशील देश, जो स्टील क्षमता बढ़ा रहे हैं, तत्काल ग्रीन ट्रांजिशन का खर्च उठाने और अतिरिक्त उत्पादन को मैनेज करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। CBAM से निर्यात-निर्भर देशों के GDP में कमी आ सकती है; जैसे मोजाम्बिक में 1.6% की गिरावट आ सकती है।

बढ़ती वैश्विक असमानता का डर

अपने पर्यावरणीय लक्ष्यों के बावजूद, CBAM वैश्विक आर्थिक असमानता को बढ़ा सकता है। आलोचकों का कहना है कि EU के उद्योगों को डीकार्बोनाइजेशन सबसिडी मिल रही है, जबकि विकासशील देशों के पास संसाधनों की कमी हो सकती है, जिससे उनकी प्रतिस्पर्द्धात्मकता कम होगी और वे वैल्यू चेन से बाहर हो सकते हैं। इसका मतलब है कि EU अपनी जलवायु नीति को एक्सपोर्ट कर रहा है, और गरीब देशों को इसके अनुकूलन (adaptation) की लागतों के लिए पर्याप्त समर्थन के बिना अनुपालन की आवश्यकता होगी।

CBAM का भविष्य इस बात पर निर्भर कर सकता है कि EU विकासशील देशों को कितना मजबूत वित्तीय और तकनीकी समर्थन प्रदान करता है, और क्या यह वास्तव में ट्रेड को ग्लोबल डीकार्बोनाइजेशन के साथ संरेखित करता है। यदि ऐसा नहीं हुआ, तो CBAM पर्यावरणीय समानता के लिए एक उपकरण के बजाय, असमानताओं को बढ़ाने वाले और ट्रेड तनाव को हवा देने वाले बैरियर के रूप में देखा जाएगा।