Denmark, Germany, Netherlands, Austria और Greece ने मिलकर एक नई रणनीति बनाई है। साल 2027 तक ये देश रिजेक्ट हो चुके शरणार्थियों को यूरोप से बाहर रखने के लिए 'रिटर्न हब' स्थापित करने की योजना पर काम कर रहे हैं।
यूरोप के पांच प्रमुख देशों का गठबंधन अब शरणार्थियों के मामले में एक कड़ा रुख अपनाने की तैयारी में है। इस पहल का मुख्य मकसद अवैध माइग्रेशन को मैनेज करना है, जिसके तहत रिजेक्ट किए गए शरणार्थियों को वापस उनके देश भेजने से पहले यूरोपीय सीमाओं के बाहर इन 'रिटर्न हब' में रखा जाएगा।\n\n### नेगोशिएशन और टाइमलाइन\n\nवर्तमान में यह प्रोजेक्ट नेगोशिएशन के दौर में है। हिस्सा लेने वाले देश साल 2027 की शुरुआत तक होस्ट देशों के साथ एग्रीमेंट फाइनल करने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी खास देश का नाम सामने नहीं आया है, लेकिन अधिकारी उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जहां पहले भी इस तरह के ट्रांजिट मैकेनिज्म पर चर्चा हुई है।\n\n### चुनौतियां और आर्थिक रिस्क\n\nयूरोप का यह कदम नया नहीं है, लेकिन इसके साथ कानूनी और वित्तीय चुनौतियां पहले से जुड़ी हैं। अतीत में UK का Rwanda प्लान और Italy-Albania समझौता बड़े स्तर पर विवादों और कोर्ट केसों में फंस चुके हैं।\n\nइन्वेस्टर्स के नजरिए से देखें तो यह पॉलिसी यूरोप के मैक्रो-इकोनॉमिक माहौल में अनिश्चितता बढ़ा सकती है। इन हब को बनाने में भारी-भरकम फंड की जरूरत होगी और यदि यह प्रोजेक्ट कानूनी लड़ाइयों में उलझता है, तो बजट से ज्यादा खर्च होने की पूरी संभावना है। इसके अलावा, मानवाधिकार संगठनों के कड़े विरोध और राजनीतिक अस्थिरता के कारण यूरोपीय मार्केट्स का सेंटीमेंट प्रभावित हो सकता है। अब निवेशकों की नजर इस बात पर है कि इन देशों का बजट एलोकेशन क्या रहता है और ये कूटनीतिक समझौतों को अंतरराष्ट्रीय कानूनों के दायरे में कैसे खड़ा करते हैं।