BRICS में बड़ी फूट! पश्चिम एशिया युद्ध पर सदस्य देशों में गहरी दरार, नई दिल्ली में संयुक्त बयान से पीछे हटे

नई दिल्ली में कूटनीतिक गतिरोध

BRICS देशों के विदेश मंत्रियों की यह बैठक नई दिल्ली में आयोजित हुई, लेकिन सदस्य देशों के बीच पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष को लेकर तीखे मतभेदों के चलते वे किसी साझा बयान पर सहमत नहीं हो सके। इस बैठक का कोई संयुक्त बयान न जारी होना, वैश्विक मंच पर BRICS की प्रभावशीलता पर सवाल खड़े करता है। भारत, जो वर्तमान में BRICS की अध्यक्षता कर रहा है, ने यह स्वीकार किया कि मंत्रियों के बीच "अलग-अलग विचार" थे।

बढ़ती दरारें और भू-राजनीतिक चुनौतियाँ

इस गुट में अब ईरान और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) जैसे देश भी शामिल हैं, जिनके पश्चिम एशिया में अपने-अपने हित और क्षेत्रीय सुरक्षा को लेकर अलग-अलग नजरिए हैं। इन देशों के विपरीत राष्ट्रीय हितों को एक साथ लाना एक बड़ी चुनौती साबित हुआ। एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दे पर एक आम राय बनाने में BRICS की यह विफलता, एक एकीकृत भू-राजनीतिक इकाई के रूप में उसकी विश्वसनीयता को कमजोर करती है।

ढांचागत कमजोरियाँ और आम सहमति में बाधा

यह परिणाम BRICS की कुछ आंतरिक ढांचागत कमजोरियों को भी दर्शाता है। ऐतिहासिक रूप से, यह समूह आर्थिक सहयोग में अधिक मजबूत रहा है, बजाय कि राजनीतिक या कूटनीतिक एकजुटता के। हाल के विस्तार के बावजूद, सदस्यों के बीच विविधता समन्वय में समस्याएँ पैदा करती है। सदस्य देशों के परस्पर विरोधी क्षेत्रीय हित, खासकर ईरान और यूएई के बीच, BRICS के ग्लोबल साउथ का प्रतिनिधित्व करने के लक्ष्य के विपरीत जाते हैं। सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दों पर आम सहमति बनाना मुश्किल है, क्योंकि कोई भी एक बयान किसी सदस्य देश को नाराज कर सकता है।

आंतरिक कलह ने सामूहिक कार्रवाई को कमजोर किया

BRICS के भीतर के विरोधाभास इसकी सामूहिक कार्रवाई और वैश्विक प्रभाव की महत्वाकांक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण बाधाएं पेश करते हैं। ईरान और यूएई जैसे देशों का समावेश, जो पहले से ही क्षेत्रीय विवादों में शामिल हैं, एकता के लिए एक संरचनात्मक बाधा खड़ी करता है। रिपोर्टों से पता चलता है कि ईरान ने बैठक के दौरान UAE पर आक्रामकता में मिलीभगत का आरोप लगाया, जो सहयोग के लिए आवश्यक विश्वास की कमी को दर्शाता है। एक एकीकृत आवाज के बजाय, BRICS सदस्य देशों की प्रतिद्वंद्विता के प्रदर्शन का मंच बन सकता है, जिससे इसका कूटनीतिक प्रभाव कम हो सकता है।