Uber अब छोटे शहरों यानी Tier 2 और Tier 3 में भी अपनी 'Uber Bike' सर्विस लॉन्च करके अपनी पहुंच बढ़ा रहा है। कंपनी का लक्ष्य सस्ते और कम दूरी के सफर की बढ़ती मांग को पूरा करना है। यह कदम Rapido जैसी कंपनियों को टक्कर देने के लिए उठाया गया है, हालांकि रेगुलेटरी चुनौतियां और मुनाफा बढ़ाने का दबाव भी बना हुआ है।
'भारत' के बाजार पर Uber का फोकस
Uber अपनी 'Uber Bike' (पहले Moto) सर्विस का विस्तार भारत के Tier 2 और Tier 3 शहरों में तेजी से कर रहा है। इन छोटे शहरी केंद्रों को टारगेट करके, कंपनी छात्रों और रोजमर्रा के यात्रियों के लिए एक बड़े, अनदेखे बाजार में उतरना चाहती है, जिन्हें कम दूरी के सफर के लिए सस्ते विकल्प चाहिए। यह रणनीति 'भारत' की विविध आवागमन जरूरतों को पूरा करने के बड़े प्रयास का हिस्सा है, जहां सड़कों की स्थिति और ट्रैफिक जाम के कारण अक्सर कारों की तुलना में दोपहिया वाहन ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं।
छोटे शहरों पर ध्यान केंद्रित करना एक सोची-समझी रणनीति है, जिसका मकसद बड़े महानगरों से आगे बढ़कर नए ग्राहक जोड़ना है। इन क्षेत्रों में बाइक टैक्सी सेवा शुरू करके, Uber का लक्ष्य उन कस्बों की खास जरूरतों को पूरा करना है जहां सड़कें संकरी होती हैं और आवागमन की दूरी कम होती है। कई स्थानीय निवासियों के लिए, ऐप-आधारित बाइक टैक्सी सार्वजनिक परिवहन का इंतजार करने या निजी वाहनों के उपयोग की तुलना में अधिक सुविधाजनक है।
कड़ा मुकाबला और वित्तीय हकीकत
हालांकि यह विस्तार ग्रोथ का संकेत देता है, Uber को भारतीय बाजार में कड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। बाइक और तीन-पहिया टैक्सी सेगमेंट में मुख्य प्रतिद्वंद्वी Rapido का दबदबा है और उसका बड़ा मार्केट शेयर है। इस मुकाबले में बने रहने के लिए, Uber को इस प्राइस-सेंसिटिव मार्केट में ग्राहकों को लुभाने के लिए ड्राइवर इंसेंटिव और डिस्काउंट पर भारी खर्च करना पड़ रहा है।
इस भारी खर्च का असर कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन पर भी पड़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में, Uber India के कंसोलिडेटेड नुकसान बढ़कर ₹1,512 करोड़ हो गए, जिसका मुख्य कारण प्रतिस्पर्धी कीमतों से मेल खाने और यूजर्स को आकर्षित करने के लिए किए गए जोरदार प्रयास थे। अपने ऑपरेशंस को सपोर्ट करने और इस विस्तार को गति देने के लिए, पैरेंट कंपनी Uber B.V. ने 2025 के अंत और 2026 के बीच ₹2,921 करोड़ का कैपिटल इन्फ्यूजन (पूंजी निवेश) प्रदान किया है। कंपनी की ग्रोथ पर खर्च करने से स्थायी प्रॉफिट मार्जिन हासिल करने की क्षमता, बाजार पर नजर रखने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बनी हुई है।
रेगुलेटरी बाधाएं
राइड-हेलिंग सेक्टर, खासकर बाइक टैक्सी सेगमेंट, भारत में एक अनिश्चित रेगुलेटरी माहौल से गुजर रहा है। कर्नाटक, महाराष्ट्र और तमिलनाडु सहित कई राज्यों में बाइक टैक्सी के संचालन को लेकर नीतियां अलग-अलग रही हैं। इन रेगुलेटरी अंतरों से ऑपरेशनल जोखिम पैदा होते हैं, क्योंकि कंपनी को लगातार स्थानीय कानूनों का पालन करने के लिए अपनी सेवाओं को बदलना पड़ता है, जो विभिन्न क्षेत्रों में सेवा की निरंतरता और विश्वसनीयता को प्रभावित कर सकते हैं।
निवेशकों और बाजार विश्लेषकों के लिए, इस विस्तार की सफलता कई कारकों पर निर्भर करेगी: छोटे शहरों में लगातार मांग बनाए रखने की क्षमता, कम लागत वाले, सब्सक्रिप्शन-आधारित मॉडलों से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद लागतों को नियंत्रित करने की क्षमता, और राज्य-स्तरीय नियमों का लगातार पालन करना। कंपनी द्वारा ऑटो, कैब और मेट्रो टिकटिंग जैसी अन्य सेवाओं के साथ इन बाइक सेवाओं को एकीकृत करने पर ध्यान केंद्रित रहने की संभावना है, क्योंकि यह एक व्यापक मोबिलिटी इकोसिस्टम बनाने का प्रयास कर रही है।