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परिचालन की राह खुली
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) द्वारा एयरोड्रम लाइसेंस जारी करना नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए सभी नियामक मंजूरियों को पूरा करने का अंतिम चरण है। इस मंजूरी के साथ, एयरपोर्ट अगले दो महीनों के भीतर वाणिज्यिक यात्री सेवाएं शुरू करने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह महत्वपूर्ण उपलब्धि दर्शाती है कि एयरपोर्ट का बुनियादी ढांचा, सुरक्षा प्रणालियां, वायु यातायात प्रक्रियाएं और आपातकालीन प्रतिक्रिया क्षमताएं कड़े राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय मानकों पर खरी उतरी हैं।
परिचालन लाभ के लिए विविधता का रणनीतिक उपयोग
एक ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट के रूप में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विकास ने शुरू से ही एक विविध कार्यबल बनाने की एक सोची-समझी रणनीति को संभव बनाया है। इसमें महिलाओं को महत्वपूर्ण नेतृत्व, तकनीकी, परिचालन और विमानन सुरक्षा कार्यों में गहराई से एकीकृत किया गया है। चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर किरण जैन, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नीतू सामरा और हेड ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज मिली सक्सेना जैसी महिलाएं एयरपोर्ट के रणनीतिक ढांचे में उच्च-स्तरीय समावेश का प्रतिनिधित्व करती हैं। नेतृत्व के अलावा, लगभग 45 महिलाएं एयरपोर्ट ऑपरेशन कंट्रोल, फ्लाइट ऑपरेशंस, कंप्लायंस और आईटी सर्विस डेस्क मैनेजमेंट जैसे प्रमुख तकनीकी और परिचालन भूमिकाओं में शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, विमान बचाव और अग्निशमन (ARFF) इकाई और आंतरिक सुरक्षा कार्यों में महिलाओं की भूमिका सीधी तौर पर विमानन सुरक्षा और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रोटोकॉल को मजबूत करती है। इस व्यापक समावेश को एक रणनीतिक लाभ के रूप में देखा जा रहा है, जो एक अधिक लचीला, अनुकूलनीय और सुरक्षा-सजग परिचालन वातावरण बनाने में मदद करेगा।
बाजार के संदर्भ में विकास की पड़ताल
भारत का विमानन क्षेत्र मजबूत विकास पथ पर है, जहाँ FY30 तक यात्री यातायात 600 मिलियन और 2040 तक 1 बिलियन को पार करने का अनुमान है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट इस विस्तार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भीड़ कम करने और पश्चिमी उत्तर प्रदेश व राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) के लिए एक महत्वपूर्ण विमानन और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में काम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एयरपोर्ट की चरणबद्ध विकास योजना में अंततः चार चरणों में 70 मिलियन यात्रियों को संभालने का लक्ष्य है, जिसमें व्यापक कार्गो सुविधाएं और रखरखाव, मरम्मत और ओवरहाल (MRO) संचालन की योजनाएं शामिल हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मॉडल, जिसमें ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी (Zurich Airport International AG) कंसेशनियर के रूप में है, भारत के हवाई अड्डा बुनियादी ढांचे के विकास में दक्षता और आधुनिकीकरण का एक प्रमुख चालक माना जाता है। इस प्रोजेक्ट का पैमाना, जिसमें पहले चरण का अनुमानित निवेश ₹8,900 करोड़ से अधिक है, इसे भारत के सबसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा उपक्रमों में से एक बनाता है।
परियोजना की बाधाओं को पार करना
अंतिम नियामक मंजूरी के बावजूद, इस परियोजना ने पहले देरी का सामना किया है। 2024 और 2025 की शुरुआत के लिए प्रारंभिक परिचालन लक्ष्यों को संशोधित किया गया था, जिसका आंशिक कारण नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो (BCAS) से सुरक्षा मंजूरी प्राप्त करने में समस्याएँ और सीमा दीवारों और उपचार संयंत्रों जैसे महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का पूरा न होना था। एयरपोर्ट में एक विदेशी सीईओ होने को लेकर भी विवाद उठा था, जिसने भारतीय विमानन नियमों पर सवाल खड़े किए थे। हालाँकि प्रमुख निर्माण कार्य काफी हद तक पूरा हो चुका है, लेकिन पहले की रिपोर्टों से पता चला था कि पानी और सीवेज उपचार संयंत्र जैसे कुछ आवश्यक सिस्टम शेड्यूल से पीछे थे। एयरपोर्ट को व्यस्त और स्थापित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के मुकाबले अपनी बाजार उपस्थिति स्थापित करने की चुनौती का भी सामना करना पड़ेगा।
भविष्य की ओर: एक नया प्रवेश द्वार
एयरोड्रम लाइसेंस मिलने के साथ, इंडिगो (IndiGo), अकासा एयर (Akasa Air), और एयर इंडिया एक्सप्रेस (Air India Express) जैसी एयरलाइंस ने परिचालन की पुष्टि की है, और अतिरिक्त वाहकों के साथ चर्चाएं जारी हैं। एयरपोर्ट के पहले चरण में 3,900 मीटर का एक रनवे और 12 मिलियन यात्रियों को सालाना संभालने के लिए डिज़ाइन किया गया एक टर्मिनल होगा, जिसमें बाद के चरणों में महत्वपूर्ण विस्तार की योजनाएं हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक उत्प्रेरक बनने के लिए तैयार है, जो अपने एकीकृत लॉजिस्टिक्स और कार्गो क्षमताओं के माध्यम से क्षेत्रीय विकास, व्यापार और निवेश को बढ़ावा देगा। यह परियोजना हवाई अड्डा विकास के लिए एक आधुनिक, व्यापक दृष्टिकोण का उदाहरण है, जो परिचालन तत्परता, यात्री अनुभव और एक दूरंदेशी, विविध कार्यबल पर जोर देती है।