सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने ट्रैफिक फाइन की वसूली के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। अब अगर आपका कोई चालान (traffic fine) फाइनल हो चुका है और आपने उसका भुगतान नहीं किया है, तो आपकी गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सर्विस और ड्राइविंग लाइसेंस से जुड़े काम रुक सकते हैं।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने सेंट्रल मोटर व्हीकल्स रूल्स में कुछ ड्राफ्ट अमेंडमेंट पेश किए हैं, जिनसे भारत में ट्रैफिक पेनल्टी लागू करने के तरीके में बड़ा बदलाव आ सकता है।
प्रस्तावित बदलावों के तहत, मंत्रालय Vahan पोर्टल पर "Not to be Transacted" का स्टेटस जोड़ने का इरादा रखता है। Vahan भारत का सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस है जो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन और उससे जुड़ी सर्विस के लिए इस्तेमाल होता है। अगर यह लागू होता है, तो जब तक फाइनल हो चुके ट्रैफिक चालान का भुगतान नहीं हो जाता, तब तक गाड़ी मालिक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट या ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे।
गाड़ी मालिकों और ट्रांजेक्शन पर असर
यह कदम तब लागू होगा जब किसी ट्रैफिक उल्लंघन पर कोर्ट या किसी अधिकृत अधिकारी द्वारा अंतिम फैसला सुनाया जा चुका हो और पेनल्टी बकाया हो। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि अगर कोई चालान कोर्ट में विचाराधीन है, तो यह नियम उस पर लागू नहीं होगा। "Not to be Transacted" स्टेटस केवल तभी एक्टिवेट होगा जब केस का फैसला हो चुका हो और पेनल्टी अभी भी बाकी हो। इसका मतलब है कि व्यक्ति अभी भी कानूनी प्रक्रिया के जरिए ट्रैफिक चालान को चुनौती दे सकते हैं और Vahan पोर्टल पर सर्विस तुरंत ब्लॉक नहीं होगी।
हियरिंग और अपील का डिजिटलीकरण
इस सिस्टम को मजबूत करने के लिए, MoRTH जिले स्तर पर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटीज (निर्णय लेने वाले अधिकारी) स्थापित करने की योजना बना रहा है। इन निकायों के पास इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से हियरिंग आयोजित करने की सुविधा होगी, जिससे वाहन चालक दूर से ही आरोपों पर अपना पक्ष रख सकेंगे। प्रस्ताव के अनुसार, इन अथॉरिटीज को आम तौर पर हियरिंग के 30 दिनों के भीतर ऑर्डर जारी करने होंगे। यदि कोई वाहन चालक निर्णय से असंतुष्ट है, तो वे 30 दिनों के भीतर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जैसी अपीलेट अथॉरिटी के पास अपील कर सकते हैं। मंत्रालय ने अधिकारियों के लिए जवाबदेही भी तय की है, और यदि वे कानूनी समय-सीमा का पालन नहीं करते हैं तो उन पर ₹5,000 से ₹10,000 तक का जुर्माना लगाने का प्रस्ताव है।
इलेक्ट्रॉनिक चेतावनी और रजिस्ट्रेशन में बदलाव
पैसों के जुर्माने के अलावा, ड्राफ्ट रूल्स में यह भी प्रस्ताव है कि Vahan पोर्टल पर आधिकारिक ट्रैफिक चेतावनियां इलेक्ट्रॉनिक रूप से जारी की जाएं और रिकॉर्ड की जाएं। इन रिकॉर्ड की गई चेतावनियों को पिछले उल्लंघनों के सबूत के तौर पर माना जाएगा, जिससे बार-बार नियम तोड़ने वाले अपराधियों के लिए भारी पेनल्टी लग सकती है। इसके अतिरिक्त, मंत्रालय पूरी तरह से डिजिटल सिस्टम लाकर गाड़ी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित कर रहा है, जिससे नष्ट हुई, निर्यात की गई या कबाड़ हो चुकी गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकेगा। यह प्रस्ताव मालिक को गाड़ी के स्वामित्व में बदलाव के बारे में बीमा कंपनियों को सूचित करने की 14 दिन की समय-सीमा को बढ़ाकर 30 दिन कर रहा है, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव अपडेट्स के लिए अधिक फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी। निवेशकों और लॉजिस्टिक्स कंपनियों को इन नियमों की अंतिम सूचना पर नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये कमर्शियल गाड़ी बेड़े के प्रबंधन में एडमिनिस्ट्रेटिव आसानी और अनपेड ट्रैफिक चालान से जुड़ी संभावित देनदारी पर असर डाल सकते हैं।