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क्या है पूरा मामला?
महाराष्ट्र साइबर पुलिस ने 15 मई, 2026 को Apple और Google को औपचारिक नोटिस भेजा है। इसमें Uber, Ola और Rapido द्वारा संचालित की जा रही बाइक टैक्सी सेवाओं को उनके ऐप स्टोर से तुरंत हटाने की मांग की गई है। अधिकारियों का कहना है कि ये सेवाएं बिना जरूरी परमिट के चल रही हैं, मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन कर रही हैं और यात्रियों की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही हैं।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन सेवाओं में ड्राइवरों की ठीक से जांच न होना, इंश्योरेंस की कमी, महिलाओं के लिए पुख्ता सुरक्षा उपाय न होना और खतरनाक ड्राइविंग जैसे कई मुद्दे उठाए गए हैं। हाल ही में एक बाइक टैक्सी दुर्घटना में एक यात्री की मौत का मामला भी इस कार्रवाई की वजह बना है। नोटिस में Apple और Google को चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने इस निर्देश का पालन नहीं किया तो वे भी कानूनी कार्रवाई और लायबिलिटी (Liability) के दायरे में आ सकते हैं। फिलहाल, कैब और ऑटो सेवाओं पर इस आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा।
कानूनों का जाल और कंपनियों की मुश्किलें
भारत में राइड-हेलिंग (Ride-hailing) मार्केट को अलग-अलग राज्यों के परिवहन कानूनों के कारण काफी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। भले ही केंद्रीय स्तर पर कुछ नियम हों, लेकिन हर राज्य उन्हें अपने हिसाब से लागू करता है। इसी वजह से Uber और Ola जैसी कंपनियों को लगातार बदलते नियमों के अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। महाराष्ट्र का यह सख्त एक्शन दिखाता है कि कैसे स्थानीय नियम कंपनियों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं। Rapido, जो बाइक टैक्सी मार्केट में 60% से ज्यादा हिस्सेदारी रखती है, उसे भी ऐसे ही मुद्दों का सामना करना पड़ा है।
इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) मैंडेट का असर
महाराष्ट्र की सरकार बाइक टैक्सी सेवाओं के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रही है। हालांकि, इस सेक्टर में EV को अपनाने की रफ्तार काफी धीमी है। इससे पहले भी महाराष्ट्र सरकार ने Ola, Uber और Rapido को इलेक्ट्रिक बेड़े में ट्रांजिशन (Transition) न करने और जरूरी डॉक्यूमेंट्स जमा न करने पर उनके प्रोविजनल लाइसेंस (Provisional Licenses) रद्द कर दिए थे। आरोप है कि अभी भी कई पेट्रोल बाइक्स अवैध रूप से चल रही हैं, जिनमें से कुछ दूसरे राज्यों में रजिस्टर्ड हैं। EV मैंडेट एक बड़ी चुनौती बन गया है, क्योंकि पेट्रोल बाइक्स के मुकाबले इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन महंगे और कम उपलब्ध हैं।
राइड-हेलिंग कंपनियों के लिए बड़े जोखिम
यह रेगुलेटरी एक्शन (Regulatory Action) राइड-हेलिंग फर्मों के लिए कई बड़े जोखिमों को उजागर करता है। पहला, रेगुलेटरी फ्रैगमेंटेशन (Regulatory Fragmentation) है, जहां अलग-अलग राज्यों के नियम एक अनिश्चित ऑपरेटिंग माहौल बनाते हैं। दूसरा, महाराष्ट्र का EV मैंडेट एक प्रैक्टिकल और फाइनेंशियल चुनौती है, क्योंकि कमर्शियल दोपहिया वाहनों के लिए EV को अपनाना अभी भी शुरुआती दौर में है, जिससे कंप्लायंस कॉस्ट (Compliance Cost) बढ़ जाती है। अधिकारियों ने ड्राइवर चेकिंग, इंश्योरेंस और इमरजेंसी रिस्पांस जैसी सुरक्षा और लायबिलिटी (Liability) से जुड़ी चिंताओं का भी जिक्र किया है। ये मुद्दे इस सवाल को उठाते हैं कि क्या ये प्लेटफॉर्म सिर्फ इंटरमीडियरी (Intermediary) हैं या सीधे सेवा प्रदाता? भारत के IT Act के तहत, नोटिफाई (Notify) किए जाने के बाद भी अवैध गतिविधि पर कार्रवाई न करने पर प्लेटफॉर्म अपनी लीगल इम्युनिटी (Legal Immunity) खो सकते हैं और सीधी लायबिलिटी का सामना कर सकते हैं। 2014 में दिल्ली में एक सुरक्षा घटना के बाद ऐप टैक्सी पर लगा बैन इस बात की याद दिलाता है कि सुरक्षा और रेगुलेटरी मानकों को पूरा करने में विफलता के गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
भविष्य की राह
महाराष्ट्र का यह कदम भारत में शेयर्ड मोबिलिटी (Shared Mobility) के लिए बदलते रेगुलेटरी माहौल को दर्शाता है। भले ही राष्ट्रीय स्तर पर स्पष्टता लाने की कोशिशें हों, लेकिन राज्यों का अपना प्रवर्तन (Enforcement) और EV जैसे मैंडेट्स (Mandates) लगातार टकराव पैदा कर रहे हैं। Uber, Ola और Rapido को इनोवेशन (Innovation) और सख्त कंप्लायंस (Compliance) के बीच संतुलन बनाना होगा। भविष्य में राज्यों में स्पष्ट नियम बन सकते हैं, जिनमें सुरक्षा और क्लीनर ट्रांसपोर्ट पर फोकस हो। हालांकि, इन नियमों को अपनाने की रफ्तार और पालन महत्वपूर्ण होगा।